हिजाब वादावरून देशभरात चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून यासंदर्भात देण्यात आलेल्या अंतरिम निर्देशांवरून देखील संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत विद्यार्थ्यांनी धार्मिक पेहरावाचा आग्रह धरू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. यासंदर्भात आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची सविस्तर प्रत जाहीर झाली असून त्यामध्ये न्यायालयानं स्पष्ट केलेली नेमकी भूमिका समोर आली आहे. यामध्ये न्यायालयाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुनावलं आहे. न्यायालयाचे सात पानी अंतरिम आदेश गुरुवारी न्यायालयानं यासंदर्भात तोंडी निर्देश दिले होते. कर्नाटकमध्ये काही महाविद्यालयांनी निर्बंध घातल्याप्रमाणे मुस्लीम मुलींना हिजाब घालण्याबाबत बंदी टाकणं हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर आणि धर्मस्वातंत्र्यावर अतिक्रमण ठरतं का? यासंदर्भात ही सुनावणी सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या सात पानी अंतरिम आदेशांची प्रत आता समोर आली असून त्यातून न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्वांनाच न्यायालयानं निर्देश दिले आहे. "विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यापेक्षा त्यांनी त्यांच्या वर्गांमध्ये परतल्यास त्यांचं हित साधलं जाणार आहे. शैक्षणिक वर्ष शेवटच्या टप्प्यात आहे", अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. काझी यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं केली आहे. Hijab Row: आमचं लक्ष आहे, योग्यवेळी हस्तक्षेप करू – सर्वोच्च न्यायालय धार्मिक पेहरावास बंदी "विद्यार्थ्यांचं हित जपण्यासाठी या परिस्थितीत आम्ही सर्व राज्य सरकारांना आणि इतर संबंधितांना अशी विनंती करतो की त्यांनी शैक्षणिक संस्था सुरू कराव्यात आणि विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर वर्गांमध्ये परतण्याची परवानगी द्यावी", असं देखीस न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. तसेच, "यासंदर्भात दाखल झालेल्या अनेक याचिका पाहाता आम्ही सर्वच धर्मांच्या विद्यार्थ्यांना वर्गामध्ये भगव्या रंगाची उपरणी किंवा हिजाब किंवा कोणतंही धार्मिक चिन्ह परिधान न करण्याचे निर्देश देत आहोत", असं न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं. दरम्यान, ज्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना एखादा ड्रेसकोड किंवा गणवेश ठरवून दिलेला आहे, अशा महाविद्यालयांसाठी हे निर्देश लागू असतील, असं न्यायालयाने नमूद केलं.
