महाराष्ट्र सरकारने राज्यात बाईक टॅक्सीला मंजुरी दिली आहे. राज्यातील किमान एक लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये आता बाईक टॅक्सी धावणार आहेत. तर कर्नाटकमध्ये बाईक टॅक्सीला बंदी घालण्यात आली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी एक निर्णय दिला ज्यानुसार कर्नाटकातील बाईक टॅक्सी अॅप आणि सेवा बंद करण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे राज्यातील रॅपिडो, ओला आणि उबर सारख्या बाइक टॅक्सी सेवांना मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती बी.एम. श्याम प्रसाद यांनी दिलेल्या या आदेशानुसार, या सर्व बाइक टॅक्सी सेवांना सहा आठवड्यांत बंद करावे लागणार आहे. जोपर्यंत कर्नाटक सरकार मोटर वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत ठोस नियम तयार करत नाही, तोपर्यंत या सेवा बंद राहतील.
न्यायालयाने कुठल्या याचिका फेटाळल्या?
कंपन्यांनी बाइक टॅक्सींना कायदेशीर मान्यता मिळावी आणि दुचाकी वाहनांना परिवहन वाहने म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या, पण न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने सांगितले की, वाहतूक नसलेल्या वाहनांची वाहतूक वाहने म्हणून नोंदणी करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. तसेच सरकारला बाइक टॅक्सींसाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
कर्नाटकचे परिवहन मंत्री काय म्हणाले?
इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना कर्नाटकचे परिवहन मंत्री रामलिंग रेड्डी म्हणाले, “या प्रकरणाचा आम्ही सविस्तर अभ्यास करु. न्यायालयाने सहा आठवड्यांचा अवधी आम्हाला दिला आहे. तसंच योग्य ती मार्गदर्शक तत्त्वंही तयार करण्यास सांगितलं आहे. त्यानुसार आम्ही काम करु.”
रॅपिडोच्या प्रवक्त्याने काय म्हटलं आहे?
“कर्नाटकच्या उच्च न्यायलायने सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे आणि बाईक सेवा बंद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्य परिवहन विभागाने या कालावधीत आमच्यावर कुठलीही प्रतिकूल कारवाई करु नये. रॅपिडोला आता लाखो बाईक चालवणाऱ्या चालकांची चिंता आहे. आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर आम्ही योग्य त्या सगळ्या कायदेशीर गोष्टींचं पालन करु”
एप्रिल २०२४ मध्ये बाईक टॅक्सी सेवा सुरु झाली आहे असं वकील अरुण कुमार यांनी कोर्टाला सांगितलं, मात्र त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांनी आता निर्देशांचं पालन केलं पाहिजे आणि बाईक चालवणं थांबवलं पाहिजे.” असंही न्यायालयाने सांगितलं.
हा निर्णय का घेण्यात आला?
सदरचा निर्णय बेंगळूरूमधील ऑटो-रिक्शा आणि कॅब चालकांच्या सततच्या आंदोलनांनंतर आला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, बाइक टॅक्सी या बहुतांश वेळा पांढऱ्या नंबर प्लेटच्या (खासगी वापराच्या) वाहनांचा वापर करतात, जे कायदेशीर नाही आणि त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम करतात. कर्नाटक परिवहन विभागाने २०२१ मध्ये इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी योजना मागे घेतली होती, कारण त्याचा गैरवापर होत असल्याचे आढळले होते. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाचा हा आदेश बाइक टॅक्सी सेवांसाठी स्पष्ट नियमांची गरज अधोरेखित करतो. या बंदीमुळे राज्यातील पाच लाखांहून अधिक बाइक टॅक्सी चालकांच्या रोजगारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
