कर्नाटक काँग्रेस सरकारला उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. सरकारी आवारात कोणतेही उपक्रम आयोजित करण्यापूर्वी खासगी संस्थांना पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करणारा सरकारी आदेश धारवाड खंडपीठाने स्थगित केला आहे. एकल न्यायाधीशाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नागप्रसन्न प्रसाद यांनी शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबरला ठेवली आहे.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अशोक हरणहळ्ळी यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा आदेश नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर बंधन आणण्यासारखा आहे. “सरकारने आदेश दिला आहे की दहापेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र जमण्यासाठी परवानगी घ्यावी. हे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर बंधन आहे. सरकारी आदेशानुसार, जर एखाद्या पार्कमध्ये जरी पार्टी आयोजित केली, तरी ते बेकायदेशीरपणे एकत्र येणे ठरते,” असे हरणहळ्ळी सुनावणीदरम्यान म्हणाले.
दरम्यान सरकारच्या या आदेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती मिळाली आहे. बऱ्याच जणांनी काँग्रेस सरकारने हा आदेश आरएसएसच्या कार्यक्रमांवर निर्बंध घालण्यासाठी काढण्यात आल्याचे म्हटले होते.
सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका पुनश्चैतन्य सेवा संस्था या संस्थेने दाखल केली होती, ज्यांनी युक्तीवाद केला की हा निर्णय खासगी संस्थांना कायदेशीर उपक्रम राबवण्याच्या त्यांच्या अधिकारांवर बंधने आणणारा आहे.
आता स्थगिती देण्यात आलेला आदेश हा या महिन्याच्या सुरूवातीला देण्यात आला होता आणि त्यामध्ये सार्वजनिक आणि सरकारी मालकीच्या मालमत्तांचा वापर कशा पद्धतीने केला जाऊ शकतो याबद्दल सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होता.
त्यामध्ये सष्ट करण्यात आले होते की खाजगी किंवा सामाजिक संघटना सरकारी शाळा, महाविद्यालयांचे मैदान किंवा संस्थेच्या जागेत संबंधित विभाग प्रमुखांच्या लेखी परवानगीशिवाय कार्यक्रम, बैठक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करू शकत नाहीत.
या आदेशात जिल्हा प्रशासनांना या आदेशाच्या अमंलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याचे आणि कर्नाटकच्या Land Revenue and Education Acts नुसार कोणत्याही उल्लंघनाविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र यापूर्वी कर्नाटकचे संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी स्पष्ट केले होते की, सरकारचा हा निर्णय कोणत्याही विशिष्ट संघटनेला लक्ष्य करण्यासाठी नाही.
या निर्मयावर प्रतिक्रिया देताना भाजपाचे कर्नाटकचे अध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र म्हणाले की, “हा सिद्धरामय्या सरकारसाठी मोठा धक्का आहे. प्रियांक खरगे गेल्या काही आठवड्यांपासून आरएसएसवर बंदी घालण्याची आणि या सर्व विषयांवर चर्चा करत आहेत. कदाचित या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला तोंड बंद करावे लागेल कारण आज न्यायाचा विजय झाला आहे.”
दरम्यान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर धारवाड खंडपीठाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देईल.
