Reaction On Waqf Amendment Bill 2025: केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक, २०२५ चर्चेसाठी आणि पारित करण्यासाठी सादर केले. संसदेत तब्बल आठ तास यावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. याबाबत सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू आहे.

विधेयक सादर करताना रिजिजू म्हणाले की, मागील यूपीए सरकारने वक्फ कायद्यात बदल केले होते आणि त्याला इतर कायद्यांपेक्षा वरचे स्थान दिले होते, त्यामुळे त्यात नवीन सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. सभागृहातील विरोधी पक्षांवर निशाणा साधताना रिजिजू म्हणाले की, वक्फ विधेयकाचा भाग नसलेल्या मुद्द्यांवर विरोधकांनी लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.

अशात दुसरीकडे या विधेयकावर विरोधी पक्षांनी कडाडून टीका केली आहे. यामध्ये काँग्रेस खासदार गौरव गौगोई, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी सभागृहातून विरोध केला.

कर्नाटकचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक म्हणाले “आम्ही वक्फ दुरूस्ती विधेयकाचे स्वागत करतो कारण यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत मिळतील. हे एक अतिशय प्रतिष्ठित विधेयक आहे. मी केंद्र सरकार, पंतप्रधान मोदी, जेपी नड्डा, अमित शहा आणि सर्व भाजप नेत्यांचे कौतुक करतो कारण हे कर्नाटकसाठी खूप आवश्यक आहे.”

मंदिरे आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी…

ते पुढे म्हणाले की, “वक्फ मुद्द्यामुळे अनेक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यांनी मंदिरे आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुटल्या आहेत. वक्फ बोर्डात खूप पैशांचा गैरवापर झाला आणि लाखो एकरपेक्षा जास्त जमीनीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. हे देखील बेकायदेशीर आहे. म्हणूनच हे विधेयक स्वागतार्ह आहे.”

विरोधी पक्षांची सरकारवर टीका

दुसरीकडे या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी कडकडून विरोध केला आहे. यामध्ये काँग्रेस खासदार गौरव गौगोई, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी सभागृहातून याला विरोध केला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दुसरीकडे जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी सभागृहाबाहेरून यावर टीका केली. त्या म्हणाल्या “ते (भाजपा) विसरले आहेत की, आज त्यांचे सरकार आहे पण उद्या त्यांचे सरकार राहणार नाही. ते जाईपर्यंत संपूर्ण देश उद्ध्वस्त झालेला असेल. सध्या सत्तेत असलेले भाजपा सरकार मुस्लिमांच्या हक्कांचे उल्लंघन करत आहे. येत्या काळात संपूर्ण देशाला याचे परिणाम भोगावे लागतील.”