पीटीआय, नवी दिल्ली
तमिळनाडूच्या करुर येथे २७ सप्टेंबरला झालेल्या चेंगराचेंगरीची सीबीआय चौकशी करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. या चौकशीवर देखरेख करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. अजय रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (टीव्हीके) या पक्षाचे प्रमुख आणि चित्रपट अभिनेते विजय यांच्या करुर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सभेच्या वेळी चेंगराचेंगरी होऊन ४१ जणांचा मृत्यू झाला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्या. एन. सेंथिलकुमार यांनी चेंगराचेंगरीप्रकरणी विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशीचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला ‘टीव्हीके’ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची त्यांनी मागणी केली होती. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेमध्ये केवळ सभा आयोजित करण्यासाठी मानक कार्यप्रणालीसंबंधित होती. तरीही उच्च न्यायालयाने आपल्याविरोधात अनेक टिप्पण्या केल्या, अशी तक्रार ‘टीव्हीके’ने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आली होती.
या याचिकेवर सोमवारी दिलेल्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जे. के माहेश्वरी आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने न्या. एन. सेंथिलकुमार यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका मदुराई खंडपीठासमोर प्रलंबित असताना, मुख्य न्यायाधीशांच्या आदेशाशिवाय एकल खंडपीठाने या याचिका दाखल करून घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे
– करुर चेंगराचेंगरीचे प्रकरण जिथे खटला दाखल करण्यात आला त्या मदुराई खंडपीठाच्या अधिकारक्षेत्रात मोडते.
– एकल खंडपीठाचे न्यायाधीश अशा निष्कर्षापर्यंत कसे पोहोचले, न्यायालयाने कोणत्या सामग्रीची तपासणी केली याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या निकालात काहीही नमूद केलेले नाही.
– उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये केवळ अतिरिक्त अधिवक्त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनांचा संदर्भ देण्यात आला.
– उच्च न्यायालयासमोर दाखल याचिकांमध्ये ‘टीव्हीके’ पक्ष आणि त्यांच्या सदस्यांना पक्षकार करण्यात आले नव्हते, तरीही त्यांना सुनावणीची संधी न देता त्यांच्याविरोधात टिप्पणी करण्यात आली.
