केरळ सरकार आणि केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होताना दिसून येत आहे. विद्यापीठातील नियुक्त्यांवरून झालेल्या वादानंतर आता राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी पी विजयन यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांना मर्यादेत राहण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच केरळ अंमलीपदार्थांची राजधानी म्हणून पंजाबची जागा घेत असल्याचंही ते म्हणाले. केरळमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात त्यांनी हे विधान केलं आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : केरळच्या राज्यपालांची मंत्र्याला बडतर्फ करण्याची धमकी; कायद्याने खरचं हे अधिकार आहेत?
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नेमकं काय म्हणाले?
“केरळ सरकारकडून राज्यात दारू विक्रीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सध्या केरळ सरकारसाठी लॉटरी आणि मद्य हो दोनच उत्पन्नाचे मुख्य साधन बनले आहे. तसेच अंमलीपदार्थांची राजधानी म्हणून पंजाबची जागा आता केरळ घेत आहे. १०० टक्के सारक्षता असलेल्या राज्यासाठी ही लाजीरवाणी बाब आहे”, अशी प्रतिक्रिया राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान यांनी दिली आहे.
“ज्या राज्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत मद्य आणि लॉटरी आहे. त्या राज्याचे वित्तमंत्री विचारत आहेत की, युपीत राहण्याला एका व्यक्तीला केरळची शिक्षणव्यवस्था कशी समजेल? मुळात ते काय म्हणतात याच्याशी मला देणं घेणं नाही. मात्र, मला त्यांना एवढंच सांगायचं आहे की, मर्यादेत राहायला हवं”, असेही ते म्हणाले. यावेळी बोलताना विद्यापीठांच्या नियुक्तांवरूनही त्यांनी केरळ सरकारला पुन्हा सुनावले. ते म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कुलगुरूंच्या नियुक्त्या ही राज्यपालांची जबाबदारी आहे. यात राज्य सरकारने हस्तक्षेप करू नये.”
हेही वाचा – इस्रोची ऐतिहासिक कामगिरी! सर्वात वजनदार रॉकेट असलेल्या LVM-3 द्वारे ३६ उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण
काही दिवसांपासून सुरू आहे वाद
दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून विद्यापाठीतील नियुक्तांवरून केरळ सरकार आणि केरळचे राज्यपाल यांच्यात वाद सुरू आहेत. केरळ सरकारने काही दिवसांपूर्वीच विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत मंजूर केले होते. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपालांकडे सही करण्यासाठी पाठवण्यात आले होते. मात्र, राज्यपालांनी या विधेयकावर सही करण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला होता. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या कोणत्याही अशिक्षित नातेवाईकांना मी विद्यापीठावर नियुक्त होऊ देणार नाही, असा इशारा राज्यापाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी विजयन सरकारला दिला होता. त्यानंतर राज्यपाल केवळ केंद्रातील भाजपा सरकारचा अजेंडा चालवत असल्याचा आरोप केरळ सरकारकडून करण्यात आला होता. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच राज्यपालांनी चक्क केरळ सरकारमधील मंत्र्यालाच बडतर्फे करण्याची धमकी दिली होती.
