थिरुवनंतपूरम : दहशतवादी कारवायांसाठी काश्मीरमध्ये दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाला केरळमधील युवकांना पाठविल्याच्या २००८ मधील प्रकरणातील लष्कर ए तैयबाचा संशयित दहशतवादी तादियंताविदे नझीर आणि अन्य नऊ जणांना सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर केरळ उच्च न्यायालयाने सोमवारी शिक्कोमोर्तब केले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने याप्रकरणी २०१३ मध्ये १३ जणांना दोषी ठरविले होते. त्यापैकी तीन जणांची उच्च न्यायालयाने सुटका केली आहे. न्या. के. विनोद चंद्रन आणि न्या. सी. जयचंद्रन यांच्या खंडपीठाने ही निर्णय दिला आहे. याप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) याचिका केली होती. २०१३ मध्ये एनआयएच्या कोची येथील विशेष न्यायालयाने नझीर आणि इतर १२ जणांना या प्रकरणात दोषी ठरविले होते. त्यावेळी अन्य पाच जणांची पुराव्याअभावी सुटका करण्यात आली होती. एनआयएने उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, या आरोपींना केवळ बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील (युएपीए) तरतुदीनुसारच शिक्षा सुनावण्यात आली असून त्यांना भारतीय दंड विधानाच्या संबंधित कलमांनुसारही शिक्षा ठोठावली पाहिजे. त्यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही या आरोपींना भादंविच्या कलम १२२ ( भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारण्याच्या हेतूने शस्त्रे गोळा करणे ) आणि १२०-ब (कट ) नुसारही दोषी ठरवत आहोत.
