मुल्लापेरियार धरणाची सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे देण्याच्या तामिळनाडूच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला नोटीस दिली आहे. सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर केरळ सरकारला नोटिस दिली आहे. याचिकेत असे म्हटले आहे, की पर्यावरण व वन मंत्रालयाने नवीन धरण बांधण्यास केरळ सरकारला पर्यावरण परवाना देऊ नये. तामिळनाडूने एका अर्जात असे म्हटले आहे, की केरळ सरकारला नव्या धरणासाठी पर्यावरण अभ्यास मूल्यमापन करण्यास मनाई करावी.ं तामिळनाडूच्या वकिलांनी सांगितले, की यापूर्वीच्या एका निकालात म्हटल्यानुसार दोन्ही राज्यांच्या परवानगीनेच नवीन धरणाचे बांधकाम व्हावे. तामिळनाडू सरकारने २० फेब्रुवारीला केरळातील मुल्लापेरियार धरणाची सुरक्षा औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे देण्याची मागणी केली होती. सध्या या धरणाची सुरक्षा केरळ सरकारकडे आहे. केरळ सरकारनेही एक अर्ज केला असून त्यात ५ मे २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पाण्याची पातळी १४२ फुटांपर्यंत वाढवण्यास दिलेल्या मंजुरीबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. पण नंतर हा अर्ज मागे घेऊन ही बाब मुल्लापेरियार समितीपुढे मांडण्याचे केरळ सरकारने ठरवले होते. १३ दरवाजे कार्यान्वित झाल्याशिवाय १४२ फूट उंची करू देऊ नये असे केरळनेच या अर्जात म्हटले होते.
