त्रिपुरातील घटनाक्रमाचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्रात पडले आहेत. यामुळे अमरावतीत हिंसाचार घडलाय. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालाय. म्हणूनच त्रिपुरात असं नेमकं काय घडलंय की त्यामुळे महाराष्ट्र अशांत झालाय याचाच हा खास आढावा. यात आपण अगदी सुरुवातील काय घडलं आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात हिंसाचाराची घटना घडेपर्यंत नेमकं काय घडलं हे समजून घेणार आहोत.

सर्वात पहिली ठिणगी कुठं पडली?

बांगलादेशमध्ये दुर्गा पुजेच्या ठिकाणी मुर्तीच्या पायापाशी काही समाजकंटकांनी मुस्लीम धर्मग्रंथ कुराण ठेवल्याचा प्रकार घडला. ही माहिती व्हायरल झाल्यानंतर संपूर्ण बांगलादेशमध्ये १५ ऑक्टोबरला अनेक दुर्गा पुजा मंडप आणि मंदिरांवर हल्ले झाले. बांगलादेशमधील अल्पसंख्यांक हिंदू समुदायाच्या घरांवरही हल्ले झाले. जवळपास आठवडाभर हा घटनाक्रम सुरू राहिला. बांगलादेशमध्ये अनेकांनी या धार्मिक हिंसाचाराविरोधात भूमिका घेतली. यानंतर दुर्गा पुजा मंडपात हे कुराण ठेवणाऱ्यालाही अटक झाली.

त्रिपुरात अनेक ठिकाणी हल्ले आणि हिंसाचाराच्या घटना

बांगलादेशमधील हिंसाचाराच्या घटनांनंतर २१ ऑक्टोबरला त्रिपुरात काही धार्मिक संघटनांनी रॅली आयोजित केली. यातील काही रॅलींचा शेवट पोलिसांसोबत संघर्षात झाला. त्रिपुरातील गोमती जिल्ह्यातील उदयपूर येथे मुस्लीम अल्पसंख्याक समाजाच्या घरांवर, दुकानांवर आणि मशिदींवर हल्ले करण्यात आले. या रॅली आयोजित करण्यात विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच अशा धार्मिक संघटनांचा समावेश होता. या रॅलींनंतर झालेल्या हिंसाचारात ३ पोलिसांसह १५ जण जखमी झाले. अशाच रॅली पश्चिम त्रिपुरामधील आगरताळामध्ये देखील झाल्या. या ठिकाणी देखील काही समाजकंटकांनी मशिदीत सीसीटीव्हीसह इतर वस्तूंची तोडफोड केली.

उनाकोटीत हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचं दर्शन

उत्तर त्रिपुरात जवळपास १० हजार अशा छोट्या मोठ्या रॅली विविध धार्मिक संघटनांनी आयोजित केल्या. २६ ऑक्टोबरला रोवा बाजार येथे रॅलीतील आंदोलकांनी या भागातील काही घरं, दुकानांना आग लावली. याच दिवशी रोवा बाजारपासून ८०० यार्डच्या अंतरावर असलेल्या चामतिल्ला गावात स्थानिक मशिदीवर हल्ला झाला. २९ ऑक्टोबरला उनाकोटी जिल्ह्यात अज्ञात समाजकंटकांनी स्थानिक काली मंदिराची भिंत पाडली. मात्र, स्थानिक हिंदू-मुस्लीम नागरिकांनी एकत्रित येत काही तासात ही भिंत पुन्हा उभी केली. यामुळे तेथे कोणताही तणाव निर्माण झाला नाही.

त्रिपुरातील हल्ल्यांचे महाराष्ट्रात पडसाद

त्रिपुरात झालेल्या हल्ल्यांविरोधात महाराष्ट्रातील अमरावतीत मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मोर्चा दरम्यान काही समाजकंटकांनी हिंसा केल्यानं तणाव निर्माण झाला. या विरोधात भाजपानं अमरावती बंदची हाक दिली. मात्र, त्यातही काही समाजकंटकांनी हिंसाचार केला. यामुळे एकूणच महाराष्ट्रातील शांतता भंग झाली. पोलिसांनी देखील लाठीचार्ज करत परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करणार असल्याचं सांगितलं.

त्रिपुरा सरकारची भूमिका काय?

त्रिपुरात धार्मिक तणाव निर्माण झालेला असला तरी त्रिपुरा राज्य सरकार मात्र राज्यात असं काही झालंच नसल्याचा दावा करत आहे. तसेच नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतता पाळावी, असं आवाहन करत आहे. त्रिपुराचे माहिती आणि सांस्कृतिक मंत्री सुशांत चौधरी यांनी शुक्रवारी (१२ नोव्हेंबर) त्रिपुरात कोणत्याही मशिदीवर हल्ला झाला नसल्याचा दावा केला. तसेच राज्याबाहेरील काही गट स्वार्थासाठी राज्य सरकारची प्रतिमा मलिन करत असल्याचा आरोप केला. पोलीस या घटनांची सखोल चौकशी करत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब यांनी या घटनांमधील पीडित कुटुंबांना आर्थिक मदतीची घोषणा केलीय.

दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “अशी कोणती मशीद त्रिपुरामध्ये जाळलीच गेलेली नाही. खोटे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आले होते. त्रिपुरा सरकार आणि पोलिसांनी याविषयी खुलासा केला आहे.”

अफवांपासून दूर राहण्याचं पोलिसांचं आवाहन

त्रिपुरा पोलिसांनी ट्वीट करत नागरिकांना अफवांपासून दूर राहण्याचं आवाहन केलंय. तसेच त्रिपुरामधील कायद सुव्यवस्था अगदी सामान्य असल्याचा दावा केलाय. उत्तर त्रिपुरामधील पाणीसागर येथे कोणतीही मशीद जाळण्यात आलेली नाही, असंही पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

त्रिपुरा उच्च न्यायालयाकडून सुमोटो याचिका दाखल

त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने त्रिपुरामधील हिंसाचारानंतर स्वतः दखल घेत सुमोटा याचिका दाखल करून घेतली आहे. तसेच त्रिपुरा सरकारला १० नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील हिंसाचारावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. यात पाणीसागरच्या घटनेबाबतही माहिती मागण्यात आलीय. तसेच राज्य सरकारने या घटनांवर नियंत्रणासाठी काय उपाययोजना केल्या आणि दोषींविरोधात काय कारवाई केली याविषयी देखील विचारणा केली. न्यायालयाने राज्य सरकारला जिल्ह्यासह उपविभागीय आणि तालुका स्तरावर शांतता समितीचं गठण करण्यास सांगितलंय.