आंदोलन स्थळ हटवण्यासाठी लष्कर, तृणमूलची केंद्र सरकारवर टीका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार भारतीय लष्कर (स्थानिक लष्करी प्राधिकरण, कोलकाता) मैदान परिसरात दोन दिवसांच्या कालावधीसाठी कार्यक्रमांना परवानगी देते. तथापि, तीन दिवसांपेक्षा जास्त काळ चालणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागते, असे संरक्षण मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मैदान परिसर भारतीय सैन्याच्या अखत्यारीत त्याचे नियंत्रण पूर्व कमांड मुख्यालय फोर्ट विल्यम येथे आहे.

कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी दोन दिवसांसाठी देण्यात आली होती. तथापि, एक महिन्यापासून व्यासपीठ उभारण्यात आले होते. ते काढून टाकण्यासाठी आयोजकांना स्मरणपत्रे पाठविण्यात आली. तथापि, ते हटविण्यात आले नाही. त्यानंतर कोलकाता पोलिसांनाही कळविण्यात आले व कारवाई करण्यात आली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी शहरातील पोलीस अधिकारीही आंदोलनस्थळी उपस्थित होते.

केंद्राकडून सैन्यदलाचा दुरुपयोग

भाजप शासित राज्यांत बंगाली भाषिक स्थलांतरितांवरील अत्याचाराच्या विरोधात उभारलेले व्यासपीठ हटविण्यासाठी केंद्र सरकारने सैन्यदलाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी केला. या वेळी त्यांनी आंदोलनस्थळालाही भेट दिली. व्यासपीठ हटविण्यापूर्वी सैन्य दलाने पोलिसांसोबत सल्लामसलत करायला हवी होती, असे त्या म्हणाल्या.

सैन्य दलाला दोष देत नाही, परंतु यामागे भाजपचे बदल्याचे राजकारण आहे. भाजपच्या नेतृत्वातील डबल इंजिन सरकार दोषी आहे. ते सैन्यदलाचा दुरुपयोग करीत असून हा प्रकार अनैतिक आणि अलोकतांत्रिक आहे. सैन्य दलाने तटस्थ राहावे, भाजपच्या हातातील बाहुली बनू नये. मला सांगितले असते तर काही मिनिटांतच व्यासपीठ हटविले असते. – ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल