लेह : लडाखच्या लेह शहरात बुधवारी सुरक्षा दल आणि आंदोलकांदरम्यान झालेल्या संघर्षात चार जणांचा बळी गेला तर ५९ जण जण जखमी झाले. यात २२ पोलिसांचा समावेश आहे. घटनेनंतर लेह जिल्ह्यात संचारबदी लागू करण्यात आली आहे. ही घटना षडयंत्र असून, दोषींवर कारवाई केली जाईल असा इशारा नायब राज्यपाल कविंद्र गुप्ता यांनी दिला. या हिंसाचाराला सरकारने पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांना जबाबदार धरले आहे.
लडाखला राज्याचा दर्जा तसेच घटनेचे सहावे परिशिष्ट लागू करावे या मागणीसाठी गेले काही दिवस आंदोलन सुरू आहे. त्या दरम्यान उपोषणाकर्त्यांची प्रकृती बिघडली. त्यातील दोघांना मंगळवारी रुग्णालयात दाखल केल्याने आंदोलकांचा उद्रेक झाल्याने ही जाळपोळ झाली. लडाखमधील विविध संघटनांच्या (लडाख ॲपेक्स बॉडी) युवा आघाडीने बुधवारी बंदचे आवाहन केले होते.
स्वतंत्र राज्य दर्जासह विविध मागण्यांसाठी १५ जण गेले ३५ दिवस उपोषण करत आहेत. त्यातील दोन उपोषणकर्त्यांची प्रकृती बिघडल्याने मंगळवारी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. हाच मुद्दा तात्कालिक संघर्षाचा ठरला. यातून लडाखमधील युवकांनी बंदचे आवाहन केले . पर्यावरणवादी कार्यकर्ते व या उपोषणाचे नेतृत्व करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांनी घटनाक्रम सांगितला.
उपोषणस्थळी प्रार्थनेनंतर दोन ते अडीच हजार युवक रस्त्यावर उतरले. भाषणे सुरू असताना युवकांच्या एका गटाने घोषणाबाजी करत मोडतोड सुरू केली. यात काही वाहने तसेच भाजप कार्यालय पेटवून देण्यात आले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. सरकार नेहमीच चर्चेला तयार असून, आंदोलकांशी २५ व २६ सप्टेंबरला चर्चा करण्याची शक्यता आहे. ही चर्चा सहा ऑक्टोबरला होणार होती.
‘युवकांमधील वैफल्य कारणीभूत’
हिंसाचाराबद्दल पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी दु:ख व्यक्त केले. या घटनेनंतर त्यांनी उपोषण सोडले. गेली पाच वर्षे युवक शांततेने आंदोलन करत होते. मात्र त्याकडे त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. यातून जेन-झी वयोगटात वैफल्य होते.
प्रमुख मागण्या काय?
* केंद्राने २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटविल्यानंतर राज्याचे विभाजन करण्यात आले. जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. त्यात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा आहे. मात्र लडाखमध्ये विधानसभा नसल्याने थेट केंद्राचे नियंत्रण असल्याने तेथे अस्वस्थता आहे.
* लडाखचा सहाव्या परिशिष्टात समावेश करण्याची जोरदार मागणी आहे. यातून आदिवासींना ईशान्येकडील राज्यांप्रमाणे स्वायत्त जिल्हा परिषदांमार्फत आर्थिक अधिकार मिळण्याची तरतूद आहे. लखाडमध्ये ९० टक्के आदिवासी आहेत.
* लेह व कारगिलसाठी स्वतंत्र लोकसभा मतदारसंघ
* नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण