Land For Job Case: राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांना ‘Land For Jobs’घोटाळा प्रकरणी झटका बसला आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) खटला चालवण्यास परवानगी दिली आहे.

जमिनीच्या मोबदल्यात नोकरी असा हा घोटाळा तेव्हाचा आहे, जेव्हा लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल्वेमंत्री होते. मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सीबीआयाने लालू प्रसाद यादव आणि त्यांची पत्नी राबडी देवी यांच्यासह अन्य १४ जणांविरोधात नोकरी घोटाळ्यात आरोपपत्र दाखलव केले होते. याशिवाय सीबीआयने बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांचे सचिव संजय यादव यांची दिल्लीत चौकशीही केली होती.

Action taken by Tihar administration after Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal  blood sugar rises
केजरीवालांना इन्सुलिन; रक्तातील साखर वाढल्यानंतर तिहार प्रशासनाकडून कार्यवाही
BJP Manifesto PM Modi
गरीबांसाठी तीन कोटी घरे, मोफत रेशन योजना, घराघरांपर्यंत पाईपलाईनने गॅस; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केल्या मोठ्या घोषणा
aap-leader-aatishi
‘भाजपात या, नाहीतर महिन्याभरात तुरुंगात जा’, ‘आप’च्या नेत्या आतिशी यांचा खळबळजनक आरोप
What Ram Satpute Said?
“सुशीलकुमार शिंदेंनी मुख्यमंत्री असताना १२ अतिरेक्यांना वाचवलं”, राम सातपुतेंचा गंभीर आरोप

लँड फॉर जॉब प्रकरण काय आहे? –

लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना २००४ ते २००९ या काळात हा घोटाळा झाला होता. याप्रकरणी १८ मे रोजी राजदचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव, त्यांच्या पत्नी राबडी देवी, मुली मिसा आणि हेमा यादव यांच्यासह २००८-२००९ मध्ये मुंबई, जबलपूर, कोलकाता, जयपूर, हाजीपूरमध्ये रेल्वेत नोकरी मिळालेल्या १२ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

रेल्वेतील नोकरी घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय तपास यंत्रणेने २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्राथमिक तपास केला होता. तपास यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार, उमेदवारांनी अर्ज केल्याच्या तीन दिवसांच्या आत ड श्रेणीतील पदांवर पर्यायी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि या बदल्यात उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांची जमीन हस्तांतरित केली.

विक्री कराराच्या माध्यमातून राबडी देवी यांच्या नावे तीन आणि मिसा भारती यांच्या नावे एका जमिनीचं हस्तांतरण करण्यात आलं. तर हेमा यादव यांच्या नावे भेटवस्तू म्हणून जमिनीचं हस्तांतरण झालं असल्याची माहिती सीबीआयने दिली आहे. तसेच, सीबीआयने केलेल्या आरोपानुसार, पाटणामधील जवळपास १.५ लाख स्क्वेअर फूट जमीन लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबाने विक्रेत्यांना रोख रक्कम देत संपादित केली.