सहा तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर आणि बहुमताने केलेल्या सुधारणांनंतर ऐतिहासिक लोकपाल विधेयकावर राज्यसभेने मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले. बुधवारी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले जाईल. सत्तारूढ काँग्रेस आणि प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप यांच्यात सहमतीचा दुर्मीळ योग साधला गेल्यानंतर या विधेयकाचा राज्यसभेतला मार्ग सुकर झाला होता. दिल्लीत पाय रोवलेल्या ‘आप’ला देशभर हातपाय पसरू देण्यास अटकाव व्हावा, या हेतूने काँग्रेस आणि भाजपने ऐतिहासिक सहमती दाखवली आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही राज्यसभेत विधेयक संमत झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त करून ‘आप’ची कोंडी कायम केली.
समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षाने विरोध केल्यास चर्चेविनाच हे विधेयक मंजूर करण्याची तयारी काँग्रेस व भाजपने केली होती. सकाळचा एक तास तेलंगणाविरोधकांच्या गोंधळामुळे वाया गेला. त्यानंतर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी पुढाकार घेत समाजवादी पक्षाचे सर्वोच्च नेते मुलायमसिंह यादव व प्रवक्ते प्रा. रामगोपाल यादव यांना चर्चेसाठी बोलविले. तरीही त्यांचे समाधान झाले नाही व समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी लोकपाल विधेयकाविरोधात सभात्याग केला.
जेटली म्हणाले की, २९ डिसेंबर २०११ रोजी लोकपाल विधेयक राज्यसभेत हाणून पाडण्यात आले. परंतु आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. भ्रष्टाचार उच्चाटनाच्या दिशेने सरकारने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या सभात्यागावर जेटली म्हणाले की, लोकपाल विधेयकामुळे निर्णयप्रक्रिया थंडावेल, असा सपचा आरोप चुकीचा आहे. उलट लोकपालमुळे कोणताही चुकीचा निर्णय घेतला जाणारा नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आपोआपच चाप लागेल. निवड समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्याबद्दल जेटली यांनी सरकारचे अभिनंदन केले. खासगी निधी घेणाऱ्या संस्थांना लोकपालच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची निवड समितीची शिफारस सरकारने स्वीकारली आहे. त्यामुळे लोकपालवर अकारण ताण येणार नाही.
केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल म्हणाले की, गेल्या ४६ वर्षांपासून हे विधेयक प्रलंबित आहे. त्यात आजही सुधारणेला वाव आहे. मात्र देशवासीयांना भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याचा सकारात्मक संदेश लाकेपाल विधेयकामुळे जाईल. माकपचे सीताराम येच्युरी म्हणाले की, बडी उद्योगघराणी, परदेशातील भारतस्थित स्वयंसेवी संस्थांनादेखील अशाच कायद्याची गरज आहे. तृणमूल काँग्रेस, अन्नाद्रमुक, द्रमुक, बिजू जनता दलाने लोकपाल विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने लोकपालचा मार्ग सुकर झाला होता.
जेटलींनी सुचवलेली दुरुस्ती मान्य!
भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या अधिकाऱ्याच्या घरी कोणतीही पूर्वसूचना न देता छापा टाकण्याची महत्त्वपूर्ण सुधारणा जेटली यांनी सुचवली. यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्याला त्याच्याविरोधात कारवाईची पूर्वसूचना देण्याची तरतूद विधेयकात होती. त्यामुळे संबंधित अधिकारी सतर्क होईल, असा युक्तीवाद करीत जेटली यांनी या तरतुदीस विरोध केला होता.
निमंत्रणच नव्हते
* बसपचा विधेयकाला विरोध असल्याची अफवा होती, असे स्पष्टीकरण पक्षनेते सतिशचंद्र मिश्रा यांनी दिले. ते म्हणाले की, सोमवारच्या सर्वपक्षीय बैठकीचे बसपला निमंत्रणच नव्हते.
* बैठक झाल्यावर बसपचा बहिष्कार असल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या. त्यामुळे बसपविषयी गैरसमज निर्माण झाला. बैठकीचे निमंत्रण का दिले नाही, असा सवाल मिश्रा यांनी केला.
* माकप नेते सीताराम येच्युरी यांनादेखील बैठकीचे निमंत्रण
मिळाले नसल्याबद्दल सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
लोकपालबद्दल अण्णा हजारेंचे अभिनंदन करायला हवे
लोकपालच्या कार्यकक्षेवर केंद्र सरकारने फेरविचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरूण जेटली यांनी मंगळवारी सांगितले. सिलेक्ट समितीच्या सूचनांचा अंतर्भाव करण्यात आलेले सुधारित लोकपाल विधेयक मंगळवारी केंद्रीय कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी राज्यसभेत मांडले. त्यावरील चर्चेमध्ये जेटली यांनी सुधारित लोकपाल विधेयकाचे स्वागत केले आणि भारतीय जनता पक्ष या विधेयकाला पाठिंबा देत असल्याचे स्पष्ट केले.
केंद्रामधील लोकपालसोबतच राज्यांमध्येही लवकरात लवकर लोकायुक्तांची नेमणूक होणे महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकपाल विधेयक आणण्यासाठी अण्णा हजारे यांनी केलेल्या आग्रहाबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे, असे भाजपचे रविशंकर प्रसाद म्हणाले. अण्णांच्या आग्रहामुळे आणि त्यांच्या उपोषणामुळेच संसदेने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी वेगाने पावले टाकल्याचे त्यांनी सांगितले. सुधारित लोकपाल विधेयकामध्ये कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱयावर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यानंतर त्याची चौकशी सुरू करण्यापूर्वी त्याला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हे कलम अयोग्य असल्याचे मत रविशंकर यांनी मांडले आणि त्यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी केली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपात तपास होणार असल्याचे लक्षात आल्यावर कोणतीही व्यक्ती लगेचच पुरावे नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करेल आणि सरकारी अधिकारी तर हे काम अत्यंत वेगाने करू शकतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
जनलोकपाल विधेयकाच्या खडतर प्रवासावर एक नजर..
जनलोकपाल विधेयक..एक खडतर प्रवास
