मध्यप्रदेशमधील व्यापम घोटाळ्यात सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दणका दिला. सुप्रीम कोर्टाने २००८ ते २०१२ या कालावधीत एमबीबीएसमध्ये प्रवेश घेतलेल्या ५०० विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द केले आहे.

मध्य प्रदेशात व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील (खासकरून वैद्यक अभ्यासक्रम) प्रवेश आणि विविध खात्यांतील सरकारी नोकर भरती याच्याशी संबंधित बाबी व्यावसायिक परीक्षा मंडळातर्फे (व्यापम) पाहिल्या जातात. परीक्षांमध्ये बनावट विद्यार्थी परीक्षेस बसविणे, पैसे घेऊन विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणे व प्रवेश किंवा नोकरी मिळवून देणे, असे गैरव्यवहार या घोटाळ्यामध्ये आढळले आहेत.  मध्यप्रदेश हायकोर्टाने व्यापम घोटाळ्यात दोषी आढळलेल्या ५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. चुकीच्या पद्धतीने प्रवेश मिळवल्याप्रकरणी त्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय हायकोर्टाने दिला होता. हायकोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने २००८ ते २०१२ या कालावधीत एमबीबीएसमध्ये प्रवेश घेतलेल्या ५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द केले. या सर्वांनी एमबीबीएसच्या पाच वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. मुख्य न्यायाधीश न्या. जे एस खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणात निकाल दिला.

व्यापम घोटाळ्यात सीबीआयलाही मोठे यश हाती आले आहे. देशभरातील साडे नऊ लाख विद्यार्थ्यांमधून सीबीआयने १२१ बोगस परीक्षार्थी शोधून काढले आहेत. हे सर्व जण अन्य विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली परीक्षेला बसले होते. प्रवेश परीक्षेत विद्यार्थ्यांनी हॉल तिकिटवरील छायाचित्र बदलून बोगस परीक्षार्थी पाठवले होते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

१९९०च्या सुमारास प्रथम या संदर्भातील गैरव्यवहारांची चर्चा झाली. २००० साली या संदर्भात एक एफआयआरही पोलिसांनी दाखल केला, मात्र हे कोणत्याही संघटित टोळीचे प्रकरण असावे, असे वाटण्यासाठी २००९ साल उजाडावे लागले. त्यावेळेस वैद्यकीय परीक्षेच्या झालेल्या घोटाळ्यामध्ये चौकशी झाली आणि सुमारे १०० जणांना अटकही झाली. २०१३ साली प्रथमच हा घोटाळा म्हणजे एक मोठा हिमनगच असल्याचे लक्षात येण्यास सुरुवात झाली. या सर्व संघटित टोळीचा म्होरक्या असलेल्या जगदीश सागर याला अटक झाली. २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी या प्रकरणाच्या तपासासाठी पोलिसांच्या एका विशेष लक्ष्य गटाची स्थापना मध्य प्रदेश सरकारने केली. मात्र घोटाळ्यातील मोठ्या नेत्यांची नावे आणि व्याप्ती बघता शेवटी या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. या घोटाळ्याशी संबंधीत ४८ जणांचा संशयास्पदरित्या मृत्यू झाल्याने हे प्रकरण मध्यप्रदेशमधील भाजप सरकारसाठी अडचणीचे ठरले आहे.