सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम सुनावणी ५ नोव्हेंबरला राज्य सरकार मात्र बंदीसाठी आग्रहीच अश्लील नृत्ये सादर केली जाऊ नयेत, अशी अट घालून डान्सबारवर बंदी घालणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. यामुळे मुंबईसह राज्यातील रात्रजीवनात पुन्हा डान्सबारची पावले पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही बंदी कायम राहावी यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे. महाराष्ट्र पोलीस (दुसरी दुरुस्ती) कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती देण्याच्या न्या. दीपक मिश्रा व न्या. प्रफुल्लचंद्र पंत यांच्या खंडपीठाच्या आदेशामुळे हजारो बारनर्तिका आणि बारमालकांना मात्र दिलासा मिळाला आहे. इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेच्या अंतिम सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ५ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली असून, अशाच प्रकारच्या मुद्दय़ाशी संबंधित प्रकरण याच न्यायालयाने २०१३ सालीच निकाली काढले असल्याचे नमूद केले आहे. बारमधील नृत्यांमुळे अश्लीलता प्रदर्शित होते आणि देहविक्रयालाही चालना मिळते, या आधारावर महाराष्ट्र सरकारने २००५ साली मुंबई पोलीस कायद्यात दुरुस्ती करून बारमधील नृत्यांवर बंदी घातली होती. या आधारे पोलिसांनी बारबालांवर कडक कारवाई सुरू केली, मात्र पंचतारांकित हॉटेलांसह उच्चभ्रू आस्थापनांना यातून सूट देण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वच व्यावसायिक आस्थापनांमधील नृत्यप्रकारांवर बंदी घालणारा कायदा राज्य सरकारने संमत केला होता. १२ एप्रिल २००६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द केला होता. या कायद्याच्या तरतुदी नागरिकांना कुठलाही व्यवसाय करण्याची मुभा देणाऱ्या घटनेच्या १९(अ)(जी) या अनुच्छेदाच्या विरोधात असल्याचे सांगून न्यायालयाने त्या बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या. या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने त्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. डान्सबारवरील बंदीमुळे उदरनिर्वाहाच्या घटनादत्त अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने १६ जुलै २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्य विधानसभेने १३ जून २०१४ रोजी महाराष्ट्र पोलीस (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक संमत केले. या कायद्यान्वये, त्रितारांकित आणि पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये नृत्यप्रकारांना परवाना देण्यावर बंदी घालण्यात आली. कुठल्याही चर्चेशिवाय संमत करण्यात आलेल्या या विधेयकात नाटय़गृहे, चित्रपटगृहे, सभागृहे, तसेच फक्त सदस्यांना प्रवेश असलेले स्पोर्ट्स क्लब व जिमखाना यांचाही समावेश करण्यात आला होता. या कायद्यान्वये सरकारने बारमध्ये नृत्य सादर करण्यास मनाई केल्यास बारबाला देहविक्रय व्यवसायात ढकलल्या जातील, असा युक्तिवाद करून, सरकारने संबंधित कायद्यात २०१४ साली केलेल्या दुरुस्तीला इंडियन हॉटेल्स अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनसह इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. बारमधील कोणत्याही नृत्यात दुरान्वयानेही अश्लीलता प्रकट होऊ नये. नृत्यांगनांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू नये यासाठी परवाना देणारे अधिकारी अशा नृत्यप्रकारांचे नियमन करू शकतात. - सर्वोच्च न्यायालय राज्यातील बार व इतर ठिकाणच्या नृत्यप्रकारांवरील बंदी कायम राहावी, अशी मागणी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात लावून धरेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात डान्सबारवर बंदीऐवजी त्याचे नियमन अनिवार्य करण्यात आले असले, तरी सरकार बंदीच्याच बाजूने आहे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
