महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील बरांज कोळसा खाण महाराष्ट्राच्या ‘महाजनको’ला न देता कर्नाटक सरकारच्या ‘केपीसीएल’ला वितरीत करून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या गळचेपीची परंपरा कायम ठेवली आहे. त्यातही संतापजनक बाब म्हणजे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि तेथील मंत्र्यांनी केंद्रीय रसायनमंत्री अनंतकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेत ‘केपीसीएल’साठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली तेव्हा मराठी केंद्रीय मंत्र्यांनी आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या ४६ महाराष्ट्रीय खासदारांनी विरोधाचा सूरही उमटू दिला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विदर्भातील ही खाण कर्नाटकच्या दावणीला बांधली जाऊ नये, यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावाच केला नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झालेल्या परवान्यांमध्ये चंद्रपूरमधील बरांज खाणीचा समावेश होता. २००७पासून ही खाण कर्नाटक थर्मल पॉवर लिमिटेडच्या (केपीसीएल) ताब्यात होती. सार्वजनिक भागीदारीतील उपक्रमांतर्गत (पीएसयू) सरकारी कंपन्यांना नव्या निकषांनुसार ऑनलाइन वाटपात सहभागी होण्याची गरज नसते. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही खाण ‘महाजनको’ला मिळण्याची शक्यता बळावली होती. राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीदेखील केंद्र सरकारला त्यासाठी डझनभर पत्रे लिहिली. ‘महाजनको’च्या ऊर्जानिर्मिती केंद्रापासून ही खाण अवघ्या २५ ते ३० किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे ही खाण महाराष्ट्राच्या वाटय़ास आली असती तर सामान्य ग्राहकास किमान एक रुपया स्वस्त वीज मिळाली असती. २००७ पासून केपीसीएलने या खाणीसाठी पायाभूत सुविधांपोटी केलेल्या खर्चाची नुकसान भरपाई देण्याची तयारीही ‘महाजनको’ने दर्शवली होती. व्यावहारिकदृष्टय़ा ही खाण महाराष्ट्रासाठी लाभदायक असल्याचे राज्याच्या ऊर्जा खात्याने केंद्राच्या निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र २५ मार्च रोजी ही खाण केपीसीएलला देण्याचा निर्णय ऊर्जा मंत्रालयाने घेतला. केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार, खुद्द ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल राज्यातून राज्यसभा सदस्य असतानादेखील महाराष्ट्राला डावलले गेल्याचे उघड झाले आहे. आपण महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर गेलो असलो तरी सरकार सव्वाशे कोटी भारतीयांचे आहे, असे सांगत या खाणवाटपाचे गोयल यांनी समर्थन केले असले तरी महाराष्ट्राला स्वस्त वीज मिळाली नसती का, या प्रश्नावर मौन बाळगले आहे. ही खाण महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आली असती तर राज्यात वीज एक रुपयाने स्वस्त झाली असती. परंतु ही खाण मिळवण्यात सरकारला अपयश आले.- चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्य ऊर्जामंत्रीबराज खाणीतून कर्नाटक सरकार पूर्वीपासून उत्खनन करीत आहे. त्यामुळे तिथे काँग्रेसचे सरकार असूनही आम्ही ती खाण कर्नाटकला दिली. महाराष्ट्राला ‘बराज’पेक्षा जास्त कोळसा असलेली खाण देण्यात आली आहे. - पीयूष गोयल, केंद्रीय ऊर्जामंत्री
