दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या नित्कृष्ट दर्जाच्या बांधकामाच्या सूरस कथा दिल्लीत दररोज समोर येत आहेत. त्यात आता नवी भर पडली आहे. मुंबईत मंत्रालय तसेच अन्य वसाहतींमध्ये लागलेल्या भीषण आगीच्या घटना ताज्या असताना महाराष्ट्र सदनातील अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही यंत्रणा कार्यान्वित न करताच केवळ यंत्रणा उभारणीचे (इन्स्टॉलेशन) ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ घेऊन विकासकाने सदनाची भव्य वास्तू राज्य सरकारच्या गळ्यात बांधली. दिल्लीतही अलीकडे आगीत भीषण जीवित व वित्तहानी झाल्याच्या घटना घडत असताना सदनात आग लागल्यास ती विझवणार कशी, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. सदनात इंटिग्रेटेड बिल्डिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम (आयबीएमएस) बसविण्यात आली आहे. ज्याअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर नजर, सीसीटीव्ही कॅमेरा, केंद्रीकृत वातानुकूलित यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्यात येते. येथूनच सदनातील प्रत्येक कक्षात अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार होती. मात्र विकासकाने सर्व नियम धाब्यावर बसवून ही यंत्रणाच कार्यान्वित केली नाही. उदाहरणार्थ सदनात आग लागल्यास वा धूर निघाल्यास प्रत्येक कक्षात जोरजोरात गजर वाजणे गरजेचे आहे. आयबीएमएसमधून प्रत्येक खोलीत माइकद्वारे सावधगिरीच्या सूचना दिली जावी. जेणेकरून निवासी असलेले अभ्यागत, कर्मचारी आपात्कालीन उपाय करू शकतील. यापैकी कोणतीही यंत्रणा सदनात कार्यान्वित नाही. भ्रष्टाचाराचे कोटय़वधी रुपये जिरलेल्या या वास्तूचे उद्घाटन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी केले होते. त्यासाठी ही वास्तू विकासकाकडून सरकारला हस्तांतरित होणे गरजेचे होते. घाईघाईत विकासकाने अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित न करताच ही वास्तू राज्य सरकारकडे सुपूर्द केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यासाठी विकासकाला जाब विचारला होता. मात्र ‘आघाडी’ धर्मापुढे चव्हाणही नंतर गप्प बसले. गेल्या अडीच वर्षांत अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित झालेली नाही. कहर म्हणजे सदनातील स्वयंपाकघर व छतावर सीसीटीव्ही बसविण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे स्वयंपाकघरात दुर्दैवाने अपघात झाल्यास कुणालाही कळणार नाही. जोपर्यंत कळेल तोपर्यंत अनर्थ ओढवलेला असेल, अशी भीती सूत्रांनी व्यक्त केली.
