महिलांवर अ‍ॅसिड फेकण्याच्या घटनांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक पावले उचलली आहेत. यापुढे अ‍ॅसिड हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. तसेच अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडित व्यक्तीला नुकसानभरपाई म्हणून तीन लाख रुपये द्यावेत, असेही न्यायालयाने सांगितले. दिल्लीतील लक्ष्मी या तरुणीवर झालेल्या अ‍ॅसिड हल्ल्याबाबतच्या २००६ सालच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. आर. एम. लोधा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबतचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
* अ‍ॅसिड विक्रीबाबत निश्चित नियम तयार करावेत तसेच खरेदी-विक्री कशासाठी केली जात आहे, याबाबतचे निकष निश्चित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.
* पीडित व्यक्तीस सध्या पाच हजार ते एक लाख पन्नास हजार रुपयांपर्यंत देण्यात येणारी नुकसानभरपाई तीन लाखांपर्यंत करण्याचे आदेश. तीन लाखांपैकी एक लाख रुपये १५ दिवसांच्या आत देण्यात यावेत. त्यानंतर उरलेले दोन लाख दोन महिन्यांत सुपूर्द करावेत.
* १८ वर्षांखालील व्यक्तीला अ‍ॅसिड विक्री करू नये.
* अधिकृत संस्थेकडून देण्यात आलेल्या ओळखपत्रात निवासाचा पत्ता आणि छायाचित्र असलेल्या व्यक्तीलाच अ‍ॅसिड विक्री करावी.
* विषारी घटकसंबंधित कायदा १९१९ नुसार अ‍ॅसिड हल्ल्याविरोधातील गुन्हा अजामीनपात्र करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन कार्यवाही करावी.
