माध्यमांना माहिती देण्याबाबत पोलिसांसाठी नियमावली करा!; केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

तपास सुरू असलेल्या फौजदारी गुन्ह्यांविषयी माध्यमांना माहिती देताना पोलिसांकडून पालन केल्या जाणाऱ्या पद्धतींविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, गुन्ह्यांच्या वार्ताकनामध्ये वाढ झाली असल्यामुळे पत्रकारांना कशा प्रकारे माहिती दिली जावी याविषयी मानक कार्यपद्धतीची (एसओपी) तातडीने गरज आहे. याबद्दल शेवटच्या मार्गदर्शक सूचना २०१० मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केल्या होत्या, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नियमावलीमध्ये फौजदारी गुन्ह्यांविषयी माध्यमांना माहिती देताना कोणत्या गोष्टी कराव्यात आणि कोणत्या टाळाव्यात यासंबंधीचे स्पष्ट नियम असावेत असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी एस नरसिंह आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले. माध्यमांना वार्ताकन करण्यापासून अडवता येणार नाही असे या प्रकरणात नियुक्त करण्यात आलेले न्यायमित्र (अ‍ॅमिकस क्युरी) ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले. त्यासाठी त्यांनी २००८च्या आरुषी तलवार हत्या प्रकरणाचे उदाहरण दिले. त्यावेळी वेगवेगळय़ा अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळी माहिती दिल्यामुळे संशयाची सुई तिच्या पालकांकडे वळाली होती, हे शंकरनारायणन यांनी निदर्शनास आणून दिले.

न्यायालय काय म्हणाले?

• प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी तपासाचे पावित्र्य जपावे आणि आरोपी-पीडित यांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे.

• पक्षपाती वृत्तांतामुळे आरोपी आणि पीडित या दोघांच्याही प्रतिष्ठेचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे तपासाची दिशा भरकटू शकते, गोपनीयतेच्या अधिकारावरही गदा येते.  

• प्रसारमाध्यमांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आरोपीचा निष्पक्ष तपास आणि पीडित व्यक्तीची गोपनीयता यांच्यातील सूक्ष्म संतुलन सांभाळणे आवश्यक आहे.

• नियमावली तयार करताना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्याही सूचना विचारात घेता येतील.

‘मीडिया ट्रायल’ टाळा

पोलिसांनी तपास पूर्ण होण्यापूर्वी दिलेल्या माहितीमुळे आरोपीला प्रसारमाध्यमांमध्येच दोषी ठरवण्याच्या प्रकार (मीडिया ट्रायल) घडू शकतो. त्याचा परिणाम न्यायाधीशांवर होऊन पीडित व्यक्तीस प्रत्यक्ष न्याय मिळण्याऐवजी लक्ष भरकटू शकते. त्यामुळेच अशा पद्धतीने माहिती देणे टाळले पाहिजे. प्रत्येक प्रकरणाच्या गरजा आणि वैशिष्टय़े लक्षात घेऊन माध्यमांना माहिती दिली जावी, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले.