राज्यांसाठी आर्थिक स्वायत्तता हवी?

राज्यावर दोन लाख कोटींहून अधिक रुपयांचा बोजा असून, त्यामुळे लोकांच्या विकासकामांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचा दावा करून आता राज्यांना आर्थिक स्वायत्तता देण्यात यावी, अशी मागणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी येथे केली.
आपल्या सरकारचे कर्ज माफ करण्याच्या मागणीकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिलेले नाही आणि त्यामुळेच आता ममता यांनी राज्यांना आर्थिक स्वायत्तता देण्यासंबंधीचा बाण भात्यातून बाहेर काढला आहे. राज्याच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग दोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यातच जात असल्यामुळे विकासकामे होत नाहीत, असा सूर लावतानाच केंद्र सरकार आमचा सर्व निधी हिसकावून घेते आणि १०० दिवसांच्या विकासकामांसाठी आम्हाला निधी मिळत नाही, असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला. या एकूण पाश्र्वभूमीवर आम्हाला आर्थिक स्वायत्तता देण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली.
डाव्या आघाडी सरकारकडून आपल्याला हा कर्जाचा वारसा मिळालेला आहे. त्यामुळे अन्य कोणाच्या चुकीची शिक्षा आम्ही का भोगायची, अशीही विचारणा ममता बॅनर्जी यांनी केली.