Mamata Banerjee : “नीती आयोगाच्या बैठकीत माझा माईक बंद केला”; ममता बॅनर्जींचा मोदी सरकारवर आरोप; म्हणाल्या, “इतर मुख्यमंत्र्यांना…”

मोदी सरकारकडून विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांशी भेदभाव

ममता बॅनर्जी यांनी बाहेर पडल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी मोदी सरकार भेदभाव करत असल्याचा आरोप केला. आजच्या बैठकीत मला बोलण्यासाठी केवळ पाच मिनिटे दिली होती. मात्र, आंध्राप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांना २० मिनिटे, तर आसाम, गोवा आणि छत्तीसगढ या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रत्येकी १० ते १५ मिनिटे देण्यात आली. यावेळी माझा माईकही बंद करण्यात आला. अशा प्रकारे मोदी सरकार विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांशी भेदभाव करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया ममता बॅनर्जी यांनी दिली.

हेही वाचा – “तुमच्याकडे जेवणासाठी पैसे नाहीत का?”; टीएमसीच्या आमदारांना दंड ठोठाल्यानंतर ममता बॅनर्जींची राज्यपालांवर बोचरी टीका!

हा केवळ माझा नाही, तर संपूर्ण बंगालचा अपमान

विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला असताना केवळ मी या बैठकीला उपस्थित होते. त्यामुळे मोदी सरकारने यावर समाधान व्यक्त करायला हवं. मात्र, त्याऐवजी ते मला बोलण्यापासून रोखत आहेत. हा केवळ माझा नाही, संपूर्ण बंगालचा अपमान आहे. मोदी सरकारची वागणूक बघता, आता मीसुद्धा या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बैठकीतून बाहेर पडले आहे. यापुढे मी कोणत्याही बैठकीला उपस्थित राहणार नाही, असंही ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.

ममता बॅनर्जींच्या आरोपावर केंद्र सरकारचं स्पष्टीकरण

दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांच्या आरोपावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिलं. ममता बॅनर्जी यांनी केलेले आरोप चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आहेत. त्यांना या बैठकीत बोलण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. त्यांची बोलण्याची वेळ संपल्याने त्यांचा माईक बंद करण्यात आला, असं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं.

“ममता बॅनर्जींबाबत आमच्या मनात आदर, पण त्यांनी…”; ‘त्या’ विधानानंतर बांगलादेशने व्यक्त केली नाराजी!

बैठकीपूर्वीही ममता बॅनर्जींची मोदी सरकावर टीका

दरम्यान, नीती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी होण्यापूर्वी सुद्धा ममता बॅनर्जी यांनी मोदी सरकारवर टीका केली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून भाजपाने केवळ दोन राज्यांना झुकतं माप दिलं असून विरोधकांचं सरकार असलेल्या राज्यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवलं आहे, असं ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं होतं. तसेच नीती आयोग हटवून पुन्हा नियोजन आयोग आणा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.