'रॉयटर्स' या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेच्या दोन पत्रकारांची अधिस्वीकृती रद्द करण्याची केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी यांची अजब मागणी केंद्र सरकारच्या पत्र व सूचना कार्यालयाने (पीआयबी) फेटाळली. अधिस्वीकृती रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचे पीआयबीने स्पष्ट केले. मंत्रालयाशी संबंधित दिलेल्या बातमीत सुधारणा करण्याची किंवा ती मागे घेण्याची मेनका गांधी यांनी केलेली मागणी संबंधित दोन्ही पत्रकारांनी धुडकावून लावल्यानंतर त्यांची अधिस्वीकृतीच रद्द करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली होती. आदित्य कालरा आणि अॅंड्र्यू मॅकस्कील या दोन पत्रकारांनी १९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी एक वृत्त वृत्तसंस्थेच्या माध्यमातून प्रसारित केले होते. मेनका गांधी यांच्या खात्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी करण्यात आल्यामुळे कुपोषणाविरोधातील लढा अधिक अवघड झाल्याचे वृत्त प्रसारित करण्यात आले होते. मेनका गांधी यांच्याशी बोलूनच हे वृत्त प्रसारित करण्यात आले होते. या वृत्तामुळे अडचणीत सापडलेल्या मेनका गांधी यांच्याकडून लगेचच रॉयटर्स कार्यालयाला खुलासा पाठविण्यात आला. त्यामध्ये संबंधित वृत्तामध्ये चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. पण रॉयटर्सकडून २० ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयाकडून आलेला खुलासा फेटाळण्यात आला आणि आपल्या पत्रकारांनी दिलेली बातमी अचूक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर मेनका गांधी यांचे खासगी सचिव मनोज अरोरा यांनी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला एक पत्र पाठवून आदित्य कालरा आणि अॅंड्र्यू मॅकस्कील यांना पीआयबीकडून देण्यात आलेली अधिस्वीकृती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून संबंधित पत्र पीआयबीकडे पाठविण्यात आले. या कार्यालयाने सात मार्च रोजी अशा पद्धतीने कोणत्याही पत्रकाराची अधिस्वीकृती रद्द करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. अधिस्वीकृतीसंदर्भातील नियमांमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नसल्याचे पीआयबीने स्पष्ट केले.
