नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवारपासून सुरू होत असून मणिपूरमधील हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सभागृहांमध्ये स्पष्टीकरण देण्याची मागणी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केली आहे. या मुद्दय़ावर चर्चा करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीत दिले.
केंद्रीय संरक्षणमंत्री व लोकसभेचे उपनेते राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत बुधवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेसचे नेते सहभागी झाले होते. तीन महिन्यांनंतरही मणिपूरमधील संघर्ष थांबलेला नसून या गंभीर मुद्दय़ावर पंतप्रधान मोदींनी एकदाही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे या मुद्दय़ावर लोकसभेत स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली जाईल, असे काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी सांगितले.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दोन दिवस आधी विरोधकांची नवी आघाडी (इंडिया) आणि सत्ताधारी आघाडी (एनडीए) यांच्या बैठका झाल्या आहेत. संसदेमध्ये अनुक्रमे २६ विरुद्ध ३८ पक्षांच्या दोन आघाडय़ा आमने-सामने उभ्या राहिलेल्या दिसू शकतील.
दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या विधेयकाला विरोधकांच्या महाआघाडीतील घटक पक्षांनी विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांमध्ये पहिलेच विधेयक दिल्ली सरकारच्या अधिकारांसंदर्भातील आहे.
सांगता नव्या इमारतीमध्ये.. ११ ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या अधिवेशनामध्ये राहुल गांधींची बडतर्फी, अदानी घोटाळा, वन संरक्षण दुरुस्ती विधेयक, जैवविविधता दुरुस्ती विधेयक, महागाई-बेरोजगारी या मुद्दय़ांवरूनही विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली आहे. संसदेच्या जुन्या इमारतीमध्ये अधिवेशनाची सुरुवात होणार असून सांगता नव्या इमारतीमध्ये होणार असल्याचे समजते. या संदर्भात लोकसभा सचिवालयाकडून अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षण विधेयक, डिजिटल इंडिया आदी ३० विधेयके मांडली जाणार आहेत.
