एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" ही मोदी सरकारची घोषणा एक धोका आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. रस्त्यावरील विक्रेत्यांना सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जात मोदी सरकार भेदभाव करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाअंतर्गत स्वानिधी योजनेतून गरीब आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांना घरासाठी कर्ज पुरवलं जातं. या योजनेअंतर्गत मोदी सरकारने आतापर्यंत ३२ लाख जणांना कर्ज पुरवठा केला आहे. यामध्ये केवळ ३३१ अल्पसंख्याक नागरिकांना कर्ज दिलं आहे. या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने अल्पसंख्यांकांसोबत भेदभाव केला आहे. मोदी सरकारची "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" ही घोषणा धोका असल्याचा आरोप ओवेसी यांनी केला आहे. ते एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलत होते. हेही वाचा- …मग शरद पवार नेमके कोणते? बाबासाहेब पुरंदरेंवरील टीकेनंतर ब्राह्मण महासंघाच्या नेत्याचा बोचरा सवाल सरकारी आकडेवारीचा हवाला देत ओवेसी म्हणाले, "३२ लाखांहून अधिक जणांना वितरीत केलेल्या कर्जांमध्ये केवळ ३३१ अल्पसंख्याकांना कर्ज मिळालं, म्हणजे एकूण कर्जाच्या तुलनेत केवळ ०.०१०२ टक्के कर्ज अल्पसंख्यांकांना मिळालं आहे. करोना संसर्गाच्या काळात देखील मोदी सरकारने कुणालाही न विचारता लॉकडाऊनची घोषणा केली, यामध्ये सर्वात जास्त नुकसान दलित, अल्पसंख्यांक आणि अनुसूचित जमातींचं झालं" असा आरोपही ओवेसी यांनी केला आहे.
