मध्यमवर्गीय, मच्छीमार, फेरीवाल्यांसाठी अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेले महत्वाचे निर्णय

– शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध झाले पाहिजे, यासाठी नाबार्ड ग्रामीण बँकांना अतिरिक्त ३० हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देणार. तीन कोटी शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल.

– सर्व स्थलांतरित मजुरांना पुढच्या दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य देण्यात येईल. रेशन कार्ड नाही अशा कुटुंबांना सुद्धा पाच किलो तांदूळ/गहू आणि एक किलो चणे पुढचे दोन महिेने मोफत देण्यात येतील.

– ८ कोटी प्रवासी मजुरांना याचा फायदा होईल. यासाठी येणारा ३५०० कोटी रुपये खर्चाचा सर्व भार केंद्र सरकार उचलेल.

– एक देश, एक रेशन कार्डची यावेळी घोषणा करण्यात आली. या योजनेचा फायदा ६७ कोटी लोकांना फायदा होईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ही योजना लागू झाल्यास राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार कोणत्याही कार्ड धारकाला देशातल्या कोणत्याही रेशन दुकानातून रेशन घेण्याची मुभा असेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

– रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांसाठी पाच हजार कोटी रुपयापर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. १० हजार रुपयांपर्यंत त्यांना भांडवल देण्यात येईल.

– गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सहा ते १८ लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी २०१७ साली आणलेली हाऊसिंग लोन सबसिडी योजना ३१ मार्च २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासाठी ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. आतापर्यंत ३.३ लाख कुटुंबांनी याचा फायदा घेतला आहे. आणखी २.५ लाख लोकांना या योजनेचा फायदा होईल. बांधकाम साहित्य, स्टील यांची मागणी वाढल्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.

– मच्छीमार आणि पशुसंवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सुद्धा किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज मिळणार आहे.