न्यायालयातील सुनावणीनंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त; कायद्याच्या सल्ल्यासाठी शिंदे-फडणवीस यांच्या दिल्लीत भेटीगाठी

‘’मुंबईत जाऊन फडणवीस व मी एकत्रित चर्चा करून मंत्रिमंडळ निश्चित करू. १८ जुलै रोजी राष्ट्रपती निवडणूक होणार असून पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्र्यांचा शपथविधी होईल’’, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. शिंदे व फडणवीस आषाढी एकादिशीनिमित्त पंढरपूरला जाणार असून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळाबाबत अंतिम चर्चा केली जाईल व मंत्र्यांच्या शपथविधीची तारीख निश्चित केली जाणार असल्याचे समजते.

शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून न्या. सूर्यकांत व न्या.  जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. शुक्रवारी शहांशी झालेल्या चर्चेमध्ये न्यायालयीन लढाईच्या मुद्दय़ावरही खल करण्यात आला. माजी महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांचाही सल्ला घेण्यात आल्याचे समजते. शनिवारी दुपारी दोनच्या सुमारास शिंदे व फडणवीस यांनी विद्यमान महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचीही भेट घेतली. गेले दोन दिवस विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरदेखील दिल्लीत असून त्यांनी मेहता यांची भेट होण्याआधी शिंदे व फडणवीस यांच्याशी कायद्यासंदर्भात चर्चा केल्याचे समजते. मात्र, तुषार मेहता यांची भेट सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीसंदर्भात नसून ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा तसेच, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची शिंदे व फडणवीस यांनी भेट घेतली असली तरी, ती राजकीय नव्हे, सदिच्छा भेट होती, असे शिंदे म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात!

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातही शिंदे यांनी महत्त्वाचे विधान केले. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, असेच आमच्या सरकारचे मत आहे. शिवाय, निवडणूक घेण्यासाठी राज्यभर यंत्रणा सज्ज असावी लागते, त्यासाठी तयारी करावी लागते. आत्ता पावसाळा असून या काळात निवडणुका घेणे कठीण असते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाशी चर्चा करू, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलता येऊ शकतील का, यावर राज्य सरकार विचार करत असल्याचे शिंदे यांनी सूचित केले.

आता उद्धव ठाकरेंशी चर्चा नाही!

बंडखोरी करण्याआधी उद्धव ठाकरे यांच्याशी किमान तीन वेळा चर्चा केली होती. महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडून पुन्हा भाजपशी युती करू, अशी विनंती उद्धव यांना केली होती. पण, त्यांनी आमची विनंती मान्य केली नाही. मग, आम्ही त्यांच्यापासून फारकत घेतली. आता त्यांच्याशी एकत्र येण्याबाबत चर्चा होऊ शकत नाही, असे शिंदे म्हणाले.

शिंदे आमचे नेते – फडणवीस

शिंदे हेच आमचे नेते आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व काम करू, पुढील अडीच वर्षे युतीचे सरकार यशस्वी करू. मी भाजपचा कार्यकर्ता असून पक्षाच्या आदेशाचे पालन करत आहे. गेली अडीच वर्षे भाजपने अन्याय सहन केला. आता शिवसेना आणि भाजपची नैसर्गिक युती झाली आहे. भाजप युतीचे सरकार राज्यात पुन्हा सत्तेत आल्यामुळे भाजपचे कार्यकर्ते खूश आहेत. मी उपमुख्यमंत्री झालो म्हणून ते नाराज नाहीत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात मुदतपूर्व निवडणुका होणार नाहीत!

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात मुदतपूर्व निवडणूक होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र, निवडणुकीची शक्यता शिंदे यांनी फेटाळून लावत, ‘’शिंदे-फडणवीसांचे सरकार अडीच वर्षे टिकेल’’, असा दावा केला. ‘’आमचे सरकार पुढील २५ वर्षे राहील असे मी म्हणत नाही पण, अडीच वर्षे निश्चित टिकेल. इतकेच नव्हे तर पुढील विधानसभेत युतीचे २०० आमदार निवडून येतील’’, असे शिंदे म्हणाले. ‘’आमच्याकडे १६६ संख्याबळ असून महाविकास आघाडीकडे ९९ सदस्य आहेत. आमच्याकडे बहुमत असताना सरकार पडेल कसे? गेल्या विधानसभेत शिवसेना-भाजप युतीला मतदारांनी कौल दिला होता. पण, उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी करून मतदारांचा कौल अव्हेरला. आता पुन्हा लोकांना हवे असलेले शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार राज्यामध्ये सत्तेत आले आहे. आता जनतेची कामे होतील. वेगाने विकास होईल’’, असा दावा शिंदे यांनी केला.

कसले खोके?.. मिठाईचे?

आमदारांना कोणी खोके दिले? कसले हे खोके? मिठाईचे खोके होते का?, असे प्रतिप्रश्न करत शिंदे यांनी, त्यांच्या गटातील आमदार स्वेच्छेने आले आहेत, त्यांना कोणीही पैशांचे आमिष दाखवले नसल्याचे सांगितले. शिवसेनेचे नेते-खासदार संजय राऊत यांनी, शिंदे गटातील आमदारांना ५० खोके दिले गेले, ते त्यांना पचणार नाही, असा आरोप केला. राऊतांचे आरोप शिंदेंनी टोलेबाजी करत फेटाळून लावले. शिंदे गटात आलेले आमदार लोकांच्या विश्वासावर, ३-४ लाखांची मते घेऊन विजयी झालेले होते. एक नव्हे तर, ४०-५० आमदार महाविकास आघाडीतून बाहेर पडले. सत्तेतून बाहेर पडणे सोपे नसते. लोकांची कामे होत नव्हती, आमदार लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी पार पाडू शकत नव्हते. विधानसभेत सावरकरांबद्दल बोलता येत नव्हते. दाऊद टोळीने बॉम्बस्फोट केले पण, त्यांच्या गुंडांवर कारवाई होत नव्हती. औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्यातही दिरंगाई केली. आमदारांनी गद्दारी केली नाही, ही क्रांतीच म्हटली पाहिजे. आता शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाच्या मार्गाने पुढे जाता येईल, असे शिंदे म्हणाले.