राज्यात पुन्हा सुरू होत असलेल्या डान्सबारमध्ये बारबालांवर पैसे उडवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून मंगळवारी स्पष्ट करण्यात आले. महिलांवर अशाप्रकारे पैसे उडवणे हे त्यांच्या प्रतिष्ठा, शिष्टाचार आणि सभ्यतेच्या विरोधात आहे, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. बारबालांना काय वाटते, हा मुद्दा गौण आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. याशिवाय, न्यायालयाने डान्सबारच्या परवान्यासाठीच्या कायद्यासाठी राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला राज्य सरकारला सहा आठवड्यात उत्तर द्यावे लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या कायद्यात डान्सबारमध्ये बारबालांवर पैसे उधळण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून समर्थन करण्यात आले. मात्र, याचिकाकर्ते असणाऱ्या इंडियन हॉटेल अॅण्ड रेस्टॉरन्ट असोसिएशनच्या अन्य आक्षेपांवर न्यायालयाने सरकारला जाब विचारला आहे. डान्सबार मालकांनी सरकारी कायद्यातील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. अश्लील नृत्य केल्यास राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार तीन वर्षांची शिक्षा होणार आहे. मात्र, भारतीय दंड संहितेत यासाठी तीन महिन्यांच्या शिक्षेचीच तरतूद आहे. हा कायदा घटनेची पायमल्ली करणारा असल्याचे सांगत बारमालकांनी या कायद्याला आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकारने २००५ मध्ये तब्बल १०० डान्सबारवर बंदी घालण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने २०१३ मध्ये डान्सबार पुन्हा सुरू करायला परवानगी दिली होती. त्यानंतर डान्सबार मालकांकडून पुन्हा एकदा परवान्यासाठी अर्ज करण्यात आले होते. एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारकडून डान्सबारच्या नियमनासाठी नवा कायदा तयार करण्यात आला होता. मात्र, नव्या नियमानुसार बार चालविणे अशक्य असल्याने अनेक बारमालकांनी परवाने घेण्याचा नादही सोडून दिला आहे.
