जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) भारत बायोटेकचे प्रमुख कृष्णा एला यांचा दावा फेटाळला आहे. कोवॅक्सिनला जागतिक आरोग्य संघटनेकडून जास्त कठोर पडताळणीला सामोरे जावे लागले असं ते म्हणाले होते. तर, कोवॅक्सिनचे मूल्यांकन हे जगभरातील इतर लसींप्रमाणेच निकषांवर केले गेले होते. असे जागतिक आरोग्य संघटनेकडन सांगितले गेले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने इकॉनॉमिक टाईम्सला सांगितले की, 'इमर्जन्सी यूज लिस्टिंग' ही एक तटस्थ, तांत्रिकदृष्ट्या कठोर आणि अराजकीय प्रक्रिया आहे. ज्यामध्ये स्वतंत्र नियामक तज्ज्ञ मूल्यांकनामध्ये योगदान देतात आणि जागतिक आरोग्य संघटनेला सल्ला देतात.बुधवारी कृष्णा एला यांनी एका कार्यक्रमात कोवॅक्सिनला अन्य लसींच्य तुलनेत कठोर पडताळणीला सामोरं जावं लागलं असल्याचं म्हटलं होतं. यावर आज जागतिक आरोग्य संघटनेकडून भूमिका स्पष्ट केली. कृष्णा एला म्हणाले होते की, ''जागतिक आरोग्य संघटनांच्या एवढ्या तपासण्यांमधून जाणारी आमची एकमेव लस आहे, अन्य लशींना एवढ नाही करावं लागलं. मात्र हे चांगलं आहे की शेवटी आम्ही विजयी झालो.'' विरोधकांनी केलेल्या चुकीच्या प्रचारामुळे WHOच्या मंजुरीला विलंब; कोव्हॅक्सिनच्या निर्मात्यांनी व्यक्त केले मत भारतातील स्वदेशी करोना लस कोव्हॅक्सिनला काही महिन्यांनंतर जागतिक आरोग्य संघटनेकडून मंजुरी मिळाली आहे. या विलंबामुळे लसीची निर्मिती करणाऱ्या भारत बायोटेकचे अध्यक्ष आणि एम.डी कृष्णा एला यांनी विरोधकांच्या राजकारणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या लसीवर विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले गेले तसेच याला भाजपाची लसही म्हटले गेले, असे कृष्णा एला यांनी म्हटले आहे. भारतात कोव्हॅक्सिनचे डोस देण्यास याआधीच सुरूवात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने याआधीच या लसीला मान्यता दिली होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोव्हॅक्सिनचा वापर होण्यासाठी या लसीला डब्ल्यूएचओची मान्यता आवश्यक होती. गेल्या अनेक दिवसांपासून या मान्यतेची प्रतीक्षा सगळ्यांना लागली होती. अखेर डब्ल्यूएचओने कोव्हॅक्सिन परवानगी दिली.
