महाराष्ट्र आणि गुजरात दोन्ही राज्यातील शेतकऱ्यांकडून जमिन अधिग्रहणाला विरोध होत असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. भारत आणि जपान यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प आकाराला येत आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात दोन्ही राज्यातील शेतकरी बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन द्यायला विरोध करत आहेत. काही शेतकऱ्यांना सरकारकडून देण्यात येणारे नुकसानभरपाईचे पॅकेज मान्य नाहीय तर काही शेतकऱ्यांचा जमीन द्यायलाच विरोध आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. आणखी विलंब लागला तर हा प्रकल्प ठरलेल्या मुदतीत २०२३ पर्यंत कार्यान्वित होऊ शकणार नाही असे जपान सरकारच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. ते अहमदाबाद येथे पर्यटन महोत्सवाच्या कार्यक्रमात बोलत होते. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प २०२३ च्या अखेरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. आपल्या हातात फक्त पाच वर्षांचा वेळ आहे. जमीन अधिग्रहणाचा तिढा लवकरात लवकर सुटला पाहिजे. भारत आणि जपान दोन्ही देश ही हायस्पीड ट्रेन चालू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत असे नोडा यांनी सांगितले. नुकतीच ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाविरोधात निदर्शने केली. प्रकल्पासाठी जिल्हा यंत्रणेने केलेल्या जमीन सर्वेक्षणावर नाराजी व्यक्त केली. अटकेची भिती दाखवून हे सर्वेक्षण करण्यात आले असे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले. बुलेट ट्रेनच्या सर्वेक्षणाला आडकाठी ग्रामस्थांना जमिनीचा योग्य मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत कोणतेही काम होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेत आठ मे रोजी दिवा परिसरातील अडवली, म्हातार्डी, शिळ येथील नागरिकांनी बुलेट ट्रेनसाठीच्या सर्वेक्षणाचे काम बंद पाडले. त्यातच मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध करत सर्वेक्षण साहित्याची केलेली आदळआपट आणि सर्वेक्षण करण्याची प्रशासनाची ठाम भूमिका यांमुळे सोमवारी दुपारी या परिसरातील वातावरण काही काळ तणावग्रस्त बनले होते. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ठाणे जिल्ह्य़ातील जवळपास ३९.६६ किमीचा मार्ग वापरण्यात येणार आहे. दिव्याजवळील अडवली, भुतावली, शिळ, डावले, पडले, देसाई, आगासन, बेतवडा, म्हातार्डी या गावांतून बुलेट ट्रेनचा मार्ग जाणार आहे. यासाठी ठाणे जिल्ह्य़ातून या मार्गासाठी भूसंपादन आणि जमिनींच्या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. शिळ गावात सोमवारी सकाळी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असताना जमीनमालकांनी या प्रक्रियेला विरोध केला. जमिनीच्या मोबदल्याबद्दल अंतिम निर्णय घेतल्याखेरीज सर्वेक्षण करू देणार नाही, अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतली. तेवढय़ात घटनास्थळी धडकलेल्या मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पालाच विरोध असल्याचे सांगत सर्वेक्षणाचे काम बंद पाडले. यावेळी प्रशासनातर्फे उपस्थित असलेले तहसीलदार अधिक पाटील यांनी या प्रश्नावर चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन आंदोलकांना दिले.
