वक्फ विधेयकातील तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “निकाल लागेपर्यंत…”

मौलाना फरंगी महली म्हणाले, “संपूर्ण कायद्यावरच स्थगिती द्यावी अशी आमची मागणी होती. परंतु, न्यायालयाने तसे आदेश दिले नाहीत. मात्र, न्यायालयाने या कायद्यातील अनेक तरतुदींवर स्थगिती दिली आहे आणि या स्थगितीच्या आदेशांचं आम्ही स्वागत करतो. तसेच केंद्राने पारित केलेल्या कायद्यानुसार, वक्फ बोर्डावर नियुक्ती होण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीने किमान ५ वर्षे मुस्लीम धर्माचं पालन केलेलं असणं आवश्यक मानण्यात आलं होतं. मात्र, ही अट देखील न्यायालयाने स्थगित केली आहे. हा सर्वांसाठी मोठा दिलासा आहे.”

“सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईल तेव्हा समुद्याचं १०० टक्के समाधान झालेलं असेल”

फरंगी म्हणाले, न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की वक्फ बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मुस्लीम समुदायातून असावा. एखादी मालमत्ता वक्फची आहे की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता, त्यावरही न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. सदर कायद्यातील कलम ३ व ४ वर स्थगिती मिळणं ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईल तेव्हा आम्हाला १०० टक्के दिलासा मिळेल.”

दरम्यान, एआयएमपीएलबीचे सदस्य सय्यद कासिम रसूल इलियास म्हणाले, “न्यायालयाने आमचे बहुतेक मुद्दे स्वीकारले आहेत. ‘वक्फ बाय युजर’ या विषयावरील आमचे मुद्दे स्वीकारले गेले आहेत. तसेच संरक्षित स्मारकांच्या बाबतीत तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप मान्य होऊ नये याबाबतचा आमचा मुद्दा स्वीकारण्यात आला आहे. वक्फ बोर्डावर नियुक्ती होण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीने किमान ५ वर्षे मुस्लीम धर्माचं पालन केलेलं असणं आवश्यक करण्यात आलं होतं ती अट काढून टाकण्यात आली आहे. आजच्या निकालातील या बाबींमुळे आमचं समाधान झालं आहे.”