खुला तलाकसाठी पतीची संमती आवश्यक असते का? उच्च न्यायालय म्हणाले, “याशिवाय कोणताही पर्याय…”

इस्लामिक कायद्यात पत्नीने मागितलेल्या घटस्फोटाला खुला तलाक म्हटले जाते. या अंतर्गत सामान्यतः पतीला भरपाई दिली जाते. बहुतेकदा मेहर (हुंड्यासारखी रक्कम) परत करून आणि मुफ्तीशी सल्लामसलत करून प्रकरण खाजगीरित्या सोडवले जाते.

दरम्यान, संबंधित प्रकरणात एका व्यक्तीने कुटुंब न्यायालयाकडे पत्नीने दाखल केलेला खुला तलाक अवैध घोषित करण्याची मागणी केली होती. पण कुटुंब न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. त्यानंतर या व्यक्तीने तेलंगणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायमूर्ती मौसमी भट्टाचार्य आणि न्यायमूर्ती बी. आर. मधुसूदन राव यांच्या खंडपीठाने, खुला तलाकसाठी पतीच्या संमतीची गरज नसल्याचा निर्णय दिला.

हे प्रकरण ऑक्टोबर २०२० मध्ये एका मुफ्ती, इस्लामिक अभ्यासाचे प्राध्यापक, अरबीचे प्राध्यापक आणि मशिदीच्या इमाम यांनी जारी केलेल्या ‘खुलानामा’शी संबंधित आहे. या प्रकरणातील जोडप्याचे लग्न २०१२ मध्ये झाले होते. पाच वर्षांनंतर, २०१७ मध्ये पतीने मारहाण केल्यानंतर पत्नीला रुग्णालयात दाखल करावे लागले. त्यानंतर पत्नीने खुला तलाकची मागणी केली होती. त्याच वेळी, पतीने हे प्रकरण सोडवण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकांना उपस्थित राहण्यास नकार दिला आणि नंतर २०२० मध्ये कुटुंब न्यायालयात धाव घेतली. त्याने खुलानामा जारी करण्याच्या मुफ्तींच्या अधिकारावर न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. अखेर कुटुंब न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये त्याची याचिका फेटाळून लावली होती.

संबंधित कुराणातील आयती, हदीस साहित्य आणि मागील न्यायालयीन दाखल्यांचा विस्तृतपणे वापर करून, निकालात खुला तलाकशी संबंधित अधिकार आणि प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. खुला तलाकच्या बाबतीत स्वीकारलेल्या दृष्टिकोनांवर विविध न्यायालयीन निकालांचा हवाला देत, खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “खुला हा मुस्लिम पत्नीने कोणत्याही कारणाशिवाय मागितलेला घटस्फोट असतो. खुला तलाक मागितल्यावर, पतीला मेहर किंवा त्याचा काही भाग परत मागण्यासाठी वाटाघाटी करण्याशिवाय, खुला तलाक नाकारण्याचा पर्याय नाही.”