पंजाब विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. पंजाबसह इतर चार राज्यांमध्येही काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी संघटनात्मक बदलाचे संकेत दिले गेले असून प्रदेशाध्यक्षांना राजीनामा देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार सिद्धू यांनी आपला राजीनामा सोपवला आहे.

काँग्रेस पराभूत झालेल्या राज्यांच्या प्रदेशाध्यक्षांना राजीनाम्याचे आदेश; सोनिया गांधी यांचे संघटनात्मक बदलांचे संकेत

काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीनंतर दोन दिवसांनी मंगळवारी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा व मणिपूर या पाचही राज्यांतील ‘पराभूत’ प्रदेशाध्यक्षांना राजीनामा देण्याचा आदेश दिला.

सिद्धूंनी ट्विटरला आपण राजीनामा दिल्याची माहिती दिली असून सोबत पत्रही जोडलं आहे. यावेळी त्यांनी काँग्रेस अध्यक्षांच्या इच्छेनुसार राजीनामा देत असल्याचं म्हटलं आहे.

पाच राज्यांमध्ये नामुष्कीजनक पराभवानंतर रविवारी काँग्रेस कार्यकारिणी समितीची साडेचार तास बैठक झाली होती. सोनिया गांधी यांना पक्षाध्यक्ष पदाची धुरा सांभाळण्याची तसेच, आवश्यक संघटनात्मक बदल करण्याचीही विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार पाचही प्रदेशाध्यक्षांना पायउतार होण्यास सांगण्यात आले असून या निर्णयाची माहिती प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्वीटद्वारे दिली.

उत्तर प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष अजय लल्लू व पंजाबचे प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांची ‘हकालपट्टी’ करण्यात आली आहे. या दोघांना स्वत:च्या मतदारसंघातही विजय मिळवता आलेला नाही. नवज्योतसिंह सिद्धू यांना आठ महिन्यांपूर्वी प्रदेशाध्यक्ष केले गेले होते. पण, अंतर्गत मतभेदांमुळे पंजाबमध्ये काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली आहे. यशिवाय, उत्तराखंड, गोवा व मणिपूरचे प्रदेशाध्यक्ष अनुक्रमे गणेश गोडियाल, गिरीश चोडणकर व एन. लोकेन सिंह यांनाही पद सोडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कार्यसमितीच्या बैठकीत बंडखोर जी-२३ गटातील गुलाम नबी आझाद व आनंद शर्मा यांनी काँग्रेस नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीवर थेट टीका केली होती. या गटातील कपिल सिबल यांनीही, ‘सबकी काँग्रेस’ आता ‘घर की काँग्रेस’ झाली असल्याची टीका करत गांधी कुटंबाला पुन्हा लक्ष्य बनवले आहे. काँग्रेसवर चहुबाजूने होत असलेल्या टिकेनंतर काँग्रेस नेतृत्वाकडून ‘’हकालपट्टी’’चे आदेश दिले जाण्याची शक्यता मानली जात होती.