राजकीय दृष्टया संवेदनशील असलेल्या राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वाद खटल्याची सुनावणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण झाली. न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला आहे.

दरम्यान अयोध्या खटल्याच्या वृत्ताकनासंबंधी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँण्डर्ड ऑथोरिटीने अ‍ॅडव्हायजरी जारी केली आहे.

NBSA ने प्रसारमाध्यमांसाठी जारी केलेल्या अ‍ॅडव्हायजरीमध्ये काय म्हटले आहे

– सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या कामकाजासंबंधी कुठलाही तर्क काढू नका.

– मशिद पाडल्याचे फुटेज चालवू नका.

– जल्लोषाचे फोटो, फुटेज प्रदर्शित करु नका.

– वृत्तवाहिन्यावरील चर्चेमध्ये टोकांची मते, विचार प्रदर्शित करु नका.

– खटल्यातील वस्तुस्थिती खात्री करुन प्रसिद्ध करा.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सलग ४० दिवस हिंदू आणि मुस्लीम पक्षकारांची बाजू ऐकली.

काय आहे राम मंदिर आणि बाबरीचा वाद?

अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवरच प्रभू रामचंद्रांचा जन्म झाल्याची धारणा आहे

१५ व्या शतकात प्रभू रामचंद्रांचं मंदिर पाडलं गेलं असाही आरोप आहे

१५ व्या शतकात मंदिर पाडून त्याजागी बाबरी मशीद उभारली गेली असाही आरोप आहे

१८५३ मध्ये हिंदू संघटनांनी हा आरोप केला की राम मंदिर पाडून या ठिकाणी मशीद उभारली आहे. या आरोपावरुन पहिल्यांदा देशात हिंदू मुस्लीम दंगलही झाली

१८५९ मध्ये ब्रिटिशांनी वादग्रस्त जागेवर तारांचे कुंपण घालून, या कुंपणाबाहेर आणि आतमध्ये हिंदू आणि मुस्लीम बांधवांना वेगवेळी प्रार्थना करण्याची मुभा दिली

१८८५ मध्ये पहिल्यांदा हे सगळं प्रकरण न्यायालयाच्या दारात पोहचलं. महंत रघुबरदास यांनी फैजाबाद येथील न्यायालयात राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी अपिल केलं

२३ डिसेंबर १९४९ : जवळपास ५० हिंदूनी मशिदीच्या केंद्रस्थानी प्रभू रामचंद्रांची मूर्ती ठेवली, ज्यानंतर हिंदू बांधव पूजा करु लागले मात्र मुस्लीम बांधवांनी नमाज अदा करणं बंद केलं

१६ जानेवारी १९५० : गोपाल सिंह विशारद यांनी फैजाबाद न्यायालयात अपील करुन रामलल्लाच्या पूजेसाठी विशेष परवानगी मागितली

५ डिसेंबर १९५० : महंत रामचंद्र दास यांनी हिंदूंनी प्रार्थना सुरु ठेवावी यासाठी आणि मशिदीत रामाची मूर्ती ठेवण्यासाठी तक्रार दाखल केली, यावेळी मशिदीला पहिल्यांदाच ‘ढाँचा’ असा शब्द वापरण्यात आला

१७ डिसेंबर १९५९ : निर्मोही आखाड्याने वादग्रस्त जागा मिळावी म्हणून कोर्टात धाव घेतली

१८ डिसेंबर १९५९ : उत्तर प्रदेशातील सुन्नी वक्फ बोर्डाने मशिदीचा मालकी हक्क मिळावा म्हणून कोर्टात धाव घेतली

१९८४ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने बाबरी मशिदीचं कुलुप उघडण्यासंदर्भात आणि रामजन्मभूमीची जागा स्वतंत्र करण्यासाठी एक मोहीम सुरु केली. या जागेवर एक भव्य मंदिर उभारले जाईल ही घोषणा तेव्हाच देण्यात आली

१९८६ मध्ये फैजाबादच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी वादग्रस्त जागेवर हिंदू बांधवांना पूजेची संमती दिली, कुलुपं उघडण्यात आली मात्र मुस्लीम बांधवांनी बाबरी मशीद अॅक्शन कमिटीची स्थापना केली

१९८९ मध्ये भारतीय जनता पार्टीने म्हणजेच भाजपाने विहिंपच्या भूमिकेला औपचारिकरित्या पाठिंबा दिला, ज्यामुळे मंदिराचे थंडावलेले आंदोलन जोषात सुरु झाले

जुलै १९८९ मध्ये या प्रकरणातला पाचवा खटला दाखल करण्यात आला

१९९० मध्ये भाजपाचे अध्यक्ष असलेल्या लालकृष्ण आडवाणी यांनी गुजरातच्या सोमनाथपासून उत्तरप्रदेशातल्या अयोध्येपर्यंत एक रथयात्रा काढली, ज्यानंतर दंगली उसळल्या

१९९० मध्ये आडवाणींना समस्तीपूरमधून अटक करण्यात आली, ज्यानंतर भाजपाने व्ही पी सिंग सरकारचा पाठिंबा काढला

ऑक्टोबर १९९१ मध्ये उत्तर प्रदेशातील कल्याण सिंह सरकारने बाबरी मशिदीच्या शेजारी असलेल्या २.७७ एकर जमिनीचा ताबा घेतला

६ डिसेंबर १९९२ हजारो कारसेवकांनी अयोध्येत पोहचत बाबरी मशिद पाडली, ज्यानंतर जातीय दंगली उसळल्या, घाईने तात्पुरत्या स्वरुपाचे एक मंदिर तयार करण्यात आले

१९९२ पासून हे प्रकरण प्रलंबितच आहे. आता नियमित सुनावणी होणार असल्याने हा वाद लवकरात लवकर मिटेल अशी अपेक्षा आहे.