नेपाळमधील महत्वाच्या संसदीय शिष्टमंडळाने देशाचा नागरिकत्व कायदा बदलण्याची शिफारस केली आहे. नवीन बदलामुळे नेपाळमधील व्यक्तीशी लग्न केल्यानंतर लगेच एखाद्या महिलेला देशाचे नागरिकत्व मिळणार नाही. नवीन नियमांनुसार नेपाळी नागरिकाशी लग्न केल्यानंतर परदेशी महिलेला नेपाळी नागरिकत्व मिळण्यासाठी सात वर्ष वाट पहावी लागणार आहे. नेपाळमधील विरोधी पक्षाने या शिफारशीचा विरोध केला आहे. मधेस प्रांतातील अनेक नेपाळी कुटुंब त्यांच्या मुलांची लग्न शेजारच्या भारतीय प्रदेशातील मुलींशी लावतात. त्यामुळे या बदलाचा या नागरिकांना फटका बसेल असं विरोधी पक्षाचं म्हणणं असल्याचे वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे. नेपाळी काँग्रेस आणि जनता समाजवादी पार्टी या दोन्ही पक्षांनी या निर्णयामुळे भारताबरोबर मागील अनेक काळापासून असणारे रोटी बेटी व्यवहाराचे संबंध बिघडतील अशी भिती व्यक्त केली आहे. मधेसी समाज हा दक्षिण नेपाळमधील तराई प्रदेशामध्ये डोंगरांच्या पायथ्याशी राहतात. या डोंगर रांगा हिमालय पर्वत रांगाचा भाग असून या प्रदेशाची सीमा भारतातील बिहार राज्याला लागून आहे. नेपाळच्या या नव्या निर्णयामुळे भारत व नेपाळ यांच्यामधील रोटी बेटी व्यवहारांवर गदा येणार आहे. बिहार आणि नेपाळच्या सीमेजवळ असणाऱ्या प्रांताशी मागील अनेक पिढ्यांपासून रोटी बेटी व्यवहार होत आले आहेत. मात्र हा नवा कायदा संमत झाला तर बिहारमधल्या मुली विवाह करून नेपाळमध्ये गेल्यास त्यांना नागरिकत्व मिळण्यासाठी सात वर्षे वाट पहावी लागणार आहे. नागरिकत्व काद्यामध्ये बदल करण्यासंदर्भातील नोंद रविवारी नेपाळच्या संसदेमध्ये करण्यात आली. यामध्ये नेपाळी व्यक्तीशी लग्न झाल्यानंतर परदेशी महिलेला नेपाळचे नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत देण्यात येणाऱ्या हक्कांसदर्भातील नव्या नियमांचा समावेश आहे. सात वर्षांनंतर नागरिकत्व प्रमाणपत्र या महिलांना मिळणार आहे. मात्र हे प्रमाण पत्र नसेल तरी या महिलांना उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यात, स्थावर आणि जंगम मालमत्तेसंदर्भातील व्यवहारामध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही असं सांगण्यात आलं आहे. तेथे भारतीय अधिक तरी… तराईमध्ये भारतीय वंशाचे नागरिक मोठ्या संख्येने राहतात. मात्र इंग्रजांनी स्थानिकांच्या भावनांचा विचार न करता हा भाग नेपाळला दिला. या प्रकऱणामधील जाणकार सांगतात त्याप्रमाणे १८१६ साली झालेल्या पराभव आजही नेपाळमधील गोरखा समाजाला सलत आहे. याचा फायदा नेपाळमधील राजकीय पक्ष घेताना दिसतात. सध्या भारत आणि नेपाळमध्ये सुरु असलेल्या वादात नेपाळने सुगौलीचा तहाचे कागदपत्र उपलब्ध नसल्याचा कांगावा सुरु केला आहे. मधेसींना विरोध आणि अविश्वास २०१५ मध्ये नेपाळच्या संविधानामध्ये महत्वपूर्ण बदल करण्यात आल्यानंतर भारताने याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. यावेळी दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. भारताने नेपाळच्या सीमेवर अघोषित नाकाबंदी घातली होती. त्यामुळे नेपाळमध्ये जिवनावश्यक वस्तुंचा तुटवडा जाणवू लागला होता. या वादानंतर दोन्ही देशांमध्ये सारं काही आधीसारखं असल्याचा दावा वारंवार करण्यात आला असला तरी अनेकदा दोन्ही देशांमध्ये उडालेल्या खटक्यांवरुन या वादानंतर बरीच परिस्थिती बदलल्याचे वारंवार दाखवत आहे. भारताला नेपाळचे नवीन संविधान फारसे पटलेले नाही. हे संविधान बनवताना नेपाळमधील मधेसी जमातीच्या लोकांबरोबर अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप केला गेला. नेपाळमधील मधेसी जमातीचे लोक हे मूळचे भारतीय असून त्यांचे पूर्वज भारतामधील बिहार आणि उत्तर प्रदेशमधील असल्याचे सांगितले जाते. एका भारतीय अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार नेपाळमध्ये मधेसी लोकांबरोबर भेदभाव होत असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून येते. येथील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पहाडी जमातीच्या म्हणजेच डोंगराळ भागात राहणाऱ्या जमातीमधील लोकांना प्राधान्य दिलं जातं. मधेसी लोकांना नेपाळबद्दल प्रेम नसून भारताबद्दल प्रेम असल्याचा समज येथील पहाडी लोकांमध्ये आहे. त्यातच आता हा बदल केल्यास मधेसींना भारतीय मुलींशी लग्न करण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वीच नेपाळने देशाच्या नव्या नकाशाला संसदेमध्ये परवानगी दिली आहे. त्यानंतर आता लगेच नेपाळमधील नागरिकत्व कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी हलचाली सुरु केल्या आहेत. नेपाळने आपल्या नव्या नकाशामध्ये भारत नेपाळ सीमेवरील तीन महत्वाच्या जागा आपल्या नकाशात दाखवल्या आहेत. मात्र या नकाशाला भारताने विरोध केला आहे. आता या नवीन कायद्यामुळे भारत आणि नेपाळमधील वाद पुन्हा नव्याने डोकं वर काढण्याची शक्यता आहे.
