“नेपाळमधील ‘Gen Z’ आंदोलन वृद्ध नेते चालवत असलेल्या देशांसाठी धोक्याची घंटा”; भारताचा उल्लेख करत ब्रिटिश संशोधक काय म्हणाले?

धोक्याची घंटा

इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सेडन यांनी स्पष्ट केले आहे की, पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडणारे जेन झेडचे सध्याचे आंदोलन भूतकाळातील चळवळींपेक्षा वेगळे का आहे आणि नेपाळचा अनुभव “वृद्ध नेत्यांचे वर्चस्व असलेल्या” देशांसाठी का इशारा आहे.

वाढता भ्रष्टाचार

सध्याच्या तरुणांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाची तुलना पूर्वीच्या उलथापालथींशी कराल असा प्रश्न विचारता डॉ. डेव्हिड सेडन म्हणाले की, “मला वाटत की हे खूप वेगळे आहे. आपण अशा काळात आहोत जिथे गेल्या तीन दशकांपासून नेपाळचे सरकार तीन जेष्ठ नेत्यांभोवती फिरत आहे. यामध्ये तिन्ही मुख्य पक्षांचे नेते माओवादी पक्ष, युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट पक्ष आणि नेपाळी काँग्रेस यांचा समावेश आहे. हा काळ स्थैर्याच्या अभावाचा आणि वाढत्या भ्रष्टाचार ठरला आहे.”

युवकांना दुर्लक्षित केले

“गेल्या तीन किंवा त्याहून अधिक दशकांमधील नेपाळच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे नेपाळमध्ये खूप मोठ्या संख्येने तरुणांना रोजगार किंवा इतर आर्थिक संधी मिळालेल्या नाहीत. ते आखाती देशांमध्ये, मलेशियामध्ये किंवा इतरत्र जाऊन काम करत आहेत. माझ्या मते, राजकीय नेत्यांनी असे गृहीत धरले आहे की असंतुष्ट तरुण हे शेवटी परदेशात जाऊनच काम करतील. त्यामुळे त्यांनी नेपाळच्या युवकांना दुर्लक्षित केले. ही ही गोष्ट फक्त नेपाळपुरती मर्यादित नाही. बांगलादेश, इंडोनेशिया यांसारख्या इतर अनेक देशांमध्येही हेच चित्र आहे. मला वाटते, हे देश आजही मुख्यतः वृद्धांद्वारेच चालवले जात आहेत”, असे सेडन यांनी पुढे सांगितले.

भारताबाबत काय म्हणाले?

पुढे भारताचा उल्लेख करत सेडन यांनी म्हटले की, “राजकीय पक्षांमध्ये, तरुणांना बोलणे खूप कठीण जाते. भारताप्रमाणेच, ही एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था आहे. त्यामुळे तरुण लोक, त्यांच्याकडे जितके लक्ष दिले पाहिजे तितके लक्ष दिले जात नाही. ही त्यांना उठून विरोध करण्याची संधी मिळाली आहे.”