Nepal Gen Z Protest Against Social Media Ban: नेपाळच्या काठमांडूमध्ये सोमवारी तरुण आंदोलकांनी सोशल मीडियावरील बंदी आणि देशात वाढलेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभे केले आहे. यावेळी या आंदोलकांनी नेपाळच्या संसदेवर धडक देत संसदेच्या प्रवेशद्वाराची तोडफोड करत, प्रवेशद्वार पेटवून दिले. याचबरोबर काही आंदोलक संसदेतही घुसले आहेत. यानंतर पोलिसांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला.

काठमांडू पोस्टच्या वृत्तानुसार, नेपाळमध्ये हिंसक आंदोलनाचे कारण सरकारवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अलिकडेच घातलेली बंदी आहे. हिंसक आंदोलनामुळे सुरक्षा अधिकाऱ्यांना कर्फ्यू लावावा लागला. हा एक शांततापूर्ण मोर्चा होता, परंतु निदर्शकांनी बॅरिकेड्स तोडून संसदेजवळील प्रतिबंधित भागात प्रवेश केला आणि गोंधळ करण्यास सुरुवात केली तेव्हा त्याला हिंसक वळण लागले.

यावेळी आंदोलकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बळाचा वापर करण्यात आला. यामध्ये आतापर्यंत एकूण १४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. नेपाळी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, १२ हजारांहून अधिक तरुण रस्त्यावर उतरले असून, सरकारविरुद्ध घोषणा देत आहेत.

सरकारने म्हटले आहे की, ठबनावट आयडी असलेले सोशल मीडिया युजर्स द्वेषपूर्ण आणि खोट्या बातम्या पसरवत आहेत. याचबरोबर काही प्लॅटफॉर्मद्वारे फसवणूक आणि इतर गुन्हे करत आहेत. यामुळे सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आली आहे.”

दरम्यान, या निर्णयाविरुद्ध देशभरात निषेध म्हणून, हजारो तरुण रस्त्यावर सोमवारी उतरले आहेत. यापैकी बरेच जण त्यांच्या शाळा आणि महाविद्यालयीन गणवेशात आहेत. राष्ट्रीय ध्वज आणि “भ्रष्टाचार बंद करा आणि सोशल मीडिया नाही”, “सोशल मीडियावरील बंदी हटवा” आणि “भ्रष्टाचाराविरुद्ध तरुण” अशा घोषणा लिहिलेले फलक घेऊन त्यांनी नेपाळच्या संसद भवनाकडे कूच केले.

पंतप्रधानांच्या घरावर दगडफेक

नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर, आंदोलकांनी नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या दमक येथील त्यांच्या घरावर दगडफेक केली. काठमांडू पोस्टच्या वृत्तानुसार, दगडफेकीला प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला.

काठमांडूचे जिल्हा अधिकारी छबी लाल रिजाल यांनी एका सूचनेत म्हटले आहे की, “प्रतिबंधित क्षेत्रात लोकांची हालचाल, निदर्शने, सभा, मेळावे किंवा आंदलन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.” स्थानिक प्रशासनाने राष्ट्रपती भवन, उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या आसपासच्या विविध भागातही हे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत.