राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचे लेखापरीक्षण बंधनकारक करण्याबाबत अजून कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे केंद्रीय दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्या जाहीर करणे आणि लेखापरीक्षण करण्याबाबत सूचना आल्या आहेत. राजकीय पक्ष प्राप्तिकर परतावा कायद्यानुसार दाखल करतात. मात्र लेखापरीक्षणाबाबत निर्णय झाला नसल्याचे त्यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले. इंद्रजित गुप्ता समितीने राजकीय पक्षांना काही प्रमाणात सरकारकडून मदत द्यावी, अशी शिफारस केली आहे. मात्र या मुद्दय़ावर राजकीय पक्षांमध्ये मतभिन्नता असल्याने त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.
