पीटीआय, नवी दिल्ली
वक्फ बोर्डावर नियंत्रण ठेवण्याची केंद्राची इच्छा नाही. परंतु हे बोर्ड कायद्याच्या चौकटीत काम करत आहे का याची खात्री करून घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेचा वापर मुस्लीम समुदायासाठी शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारासाठी केला जाईल, असे भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी रविवारी सांगितले.
भाजपच्या ४५व्या वर्धापन दिनानिमित्त नवी दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात आयोजित कार्यक्रमामध्ये बोलताना नड्डा म्हणाले की, तुर्कस्तान आणि इतर अनेक मुस्लीम देशांच्या सरकारांनी वक्फ मालमत्ता आपल्या नियंत्रणाखाली घेतल्या आहेत. आम्ही वक्फ बोर्ड चालवणाऱ्यांना नियमांनुसार काम करण्यास सांगत आहोत, असे नड्डा म्हणाले.
यावेळी नड्डा यांनी काँग्रेसच्या धोरणांवर टीका केली. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांना शाहबानो प्रकरणात मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणाची भूमिका घेतली असा आरोप त्यांनी केला. तसेच यावेळी त्यांनी भाजपच्या वाढत्या यशाबद्दल समाधान व्यक्त केले. पक्षाचे लोकसभेत २४० तर राज्यसभेत ९८ खासदार आहेत. तसेच, देशभरात १,६००पेक्षा जास्त आमदार आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
वक्फ कायद्याविरोधात आणखी याचिका
वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५च्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणारी आणखी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. धार्मिक व्यवहारांच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार संबंधित धर्मालाच असतो. मात्र नवीन कायद्यानुसार इतर धर्मीयांनी या अधिकारांमध्ये घुसखोरी केल्याचे दिसून येते, असा दावा केरळमधील सुन्नी मुस्लीम आणि धर्मगुरूंची धार्मिक संघटना ‘समस्त केरळ जमियातुल उलेमा’ने दाखल केलेल्या या याचिकेत करण्यात आला आहे.
