बलात्काराचा आरोप असलेले उत्तर प्रदेशचे मंत्री गायत्री प्रजापती यांना कोणताही दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. गायत्री प्रजापती यांनी संबंधित कनिष्ठ न्यायालयात या प्रकरणी दाद मागावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर जर त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले असेल, तर कायद्याच्या चौकटीत जी कारवाई व्हायला पाहिजे ती होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

गायत्री प्रजापती हे अद्याप राज्य मंत्रिमंडळात कसे, असा प्रश्न उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी उपस्थित केला असून, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आपल्याविरुद्ध राजकीय कट करण्यात आला असल्याचा आरोप गायत्री प्रजापती यांनी केला आहे. प्रजापती यांना समाजवादी पक्षाने उमेदवारी दिली असून, ते अमेठी विधानसभा मतदारसंघतून निवडणूक लढवत आहेत. या मतदारसंघातील मतदान झाले आहे. त्यांनी स्वतःवरील सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

अखिलेश यादव यांनी काही महिन्यांपूर्वीच गायत्री प्रजापती यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली होती. पण परत त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यात आले होते.

प्रजापती हे देशातून पळून जातील या भीतीने त्यांच्याविरुद्ध ‘लुक-आऊट’ नोटीस जारी करण्यात आली आहे. त्यांचा पासपोर्टही जप्त करण्यात आला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ते कॅबिनेट मंत्रिपदी कायम असणे गंभीर बाब असल्याचे राज्यपाल राम नाईक यांनी लिहिले आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी प्रजापती यांना शरणागती पत्करण्यास सांगितले होते, मात्र त्यांनी अद्याप असे केले नसून ते फरार आहेत ही गोष्ट आपल्या निदर्शनास आली आहे. ते दुसऱ्या देशात पळून जातील अशीही भीती व्यक्त करण्यात येत आहे, याकडे नाईक यांनी या पत्रात लक्ष वेधले आहे.