Supreme Court on firecracker ban: फटाक्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचं महत्त्वाचं विधान; धर्माचा उल्लेख करत सरकारला सुनावलं…

फटाक्यांवर बंदी आणण्यात अपयशी ठरलेल्या दिल्ली सरकार आणि पोलिसांवर कडक ताशेरे ओढताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, फटाके उत्पादित करणे, विक्री करणे आणि फटाके फोडणे यावर ऑक्टोबर ते जानेवारी दरम्यानच का निर्बंध आणले जातात. संपूर्ण वर्षासाठी ही बंदी का लागू केली जात नाही, असाही सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

हे वाचा >> विश्लेषण : पर्यावरणपूरक फटाके म्हणजे काय? ते ठरवण्यासाठी कोणत्या चाचण्या घेतल्या जातात?

वायू प्रदूषण ही संपूर्ण वर्षभराची समस्या असताना केवळ काही महिने बंदी घालून काय उपयोग होणार आहे, असेही न्यायालयाने विचारले. अतिरिक्त महाअधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, सध्या फक्त सणांच्या काळात वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यात फटाक्यांवर बंदी आणण्यात आली आहे. मात्र खंडपीठाचे यावर समाधान झाले नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभर बंदी घालण्याची मागणी केली.

याबरोबरच न्यायालयाने दिल्ली सरकारने १४ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या एका शासन निर्णयावरही ताशेरे ओढले. या आदेशातून फटाक्यांच्या उत्पादनावर आणि विक्रीवर बंदी घातली होती परंतु निवडणूक आणि लग्नसमारंभाना अपवाद म्हणून सोडले गेले होते.

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलीस आयुक्तांना आदेश देत म्हटले की, बंदी आदेशाशी निगडित असलेल्या संबंधितांना याबाबत तातडीने माहिती द्यावी आणि फटाक्यांची विक्री आणि उत्पादन होणार नाही, याची खात्री करावी. “फटाके फोडणे हा जर कुणाला मूलभूत अधिकार वाटत असेल तर त्यांना न्यायालयापर्यंत येऊ द्या. त्यामुळे फटक्यांवर आता केवळ दिवाळीपुरती बंदी न आणता पूर्ण वर्षभर बंदी राहिल, याचे नियोजन करा”, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.