Uttarakhand : बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपीचं घर पाडण्याची नोटीस, उच्च न्यायालयाने पोलिसांसह स्थानिक प्रशासनाला फटकारलं

आरोपीचं घर पाडण्याच्या कारवाईची नोटीस उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे आरोपी मोहम्मद उस्मानला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. तसेच उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासन, नगरपरिषद आणि पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत. बुधवारी एका १२ वर्षांच्या मुलीच्या आईने आरोपी उस्मानवर बलात्काराचा आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या निषेधार्थ मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आले. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.

तसेच आरोपी उस्मानचे कार्यालय असलेल्या बाजारपेठेतील काही दुकाने आणि रेस्टॉरंट्सची तोडफोड करण्यात आली. त्यामुळे मोठा तणाव निर्माण झाला होता. यानंतर आरोपीचं घर पाडण्याबाबत स्थानिक प्रशासनाने नोटीस जारी केली. मात्र, यानंतर आरोपीच्या पत्नीने वकिलामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

यावेळी न्यायालयाने म्हटलं की, “आम्ही हे प्रकरण गांभीर्याने घेत आहोत. तुम्ही (नगरपरिषद) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करू शकत नाहीत. कोणीही असो, काहीही असो, अशा कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे.” दरम्यान, यावर स्थानिक प्रशासनाच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं की नगरपरिषद ही नोटीस मागे घेईल.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर रोजी लोकांची घरे आणि खासगी मालमत्ता केवळ गुन्ह्याचा आरोप आहे या कारणास्तव पाडण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आज उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत आरोपीचं घर पाडण्यासंदर्भातील नोटीस रद्द केली.

यावेळी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने पोलिसांना उद्देशून म्हटलं की, “तुमच्या अक्षमतेमुळे या सर्व समस्या निर्माण होतात आणि तुम्ही त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करता. सर्वांच्या मालकीच्या दुकानांची तोडफोड का झाली? पोलीस सतर्क असते तर असं झालं नसतं. जाळपोळ करणाऱ्यांवर काय कारवाई झाली? आम्हाला उत्तरे हवी आहेत”, असं म्हणत न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढले.