केंद्रात सत्तांतर होऊन नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार येण्याची चिन्हे असतानाच सरकारी मालकीच्या ‘ओएनजीसी’ कंपनीने मोदी यांचे हितचिंतक असलेल्या मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडविरोधात वायुचोरीची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिलायन्सला २९ मेपर्यंत बाजू मांडण्यास सांगितल्याने नव्या सरकारवर ही जबाबदारी पडणार आहे.कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील नैसर्गिक वायुसाठय़ातून मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने वायुचोरी केल्याचा आरोप ‘ओएनजीसी’ने गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केला. २००९ ते २०१३ या कालावधीत रिलायन्सने सुमारे १८ अब्ज क्युबिक मीटर इतका नैसर्गिक वायू मिळविला. त्यांनी त्यांना वाटप झालेल्या क्षेत्रातूनच नव्हे, तर ओएनजीसीच्या क्षेत्रातूनही हा वायू मिळवल्याचे उघड झाले आहे. रिलायन्सकडून आजही हीच गोष्ट सुरू असून यातील निम्म्या वायूवर ओएनजीसीचाच हक्क आहे, असा दावाही ओएनजीसीने केला आहे.उत्पादन वाटप करारात स्पष्ट नमूद केलेल्या आणि अशा क्षेत्रातील संयुक्त प्रकल्पांबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रचलित असलेल्या निकषांचे पालन रिलायन्स आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाने केले नाही, असा स्पष्ट आरोपही ओएनजीसीने याचिकेत केला आहे. ओएनजीसी आणि रिलायन्सचे वायुसाठा क्षेत्र एकमेकांना खेटून असल्याने या दोघांनी एकत्रितपणे वायुसाठे मिळवावेत, असा निर्णय खरे तर सरकारने घेणे आवश्यक होते. आता ओएनजीसीच्या चार तेलविहिरींतून रिलायन्सने आतापर्यंत नेमका किती वायू मिळवला आणि किती विकला तसेच त्यासाठी किती किंमत आकारली, याचा संपूर्ण तपशील रिलायन्सने द्यावा, यासाठीही न्यायालयाने आदेश द्यावा, अशी विनंती या याचिकेत आहे.पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने तसेच हायड्रोकार्बन विभागाच्या महासंचालकांनी आवश्यक ती दक्षता काटेकोरपणे न घेतल्यानेच ही स्थिती उद्भवल्याचा ठपकाही ओएनजीसीने ठेवला आहे. रिलायन्सने नेमका किती नैसर्गिक वायू मिळवला, त्यातील किती ओएनजीसीच्या मालकीचा आहे आणि त्यासाठी आता ओएनजीसीला भरपाई मिळणे आवश्यक नाही का, याचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा आदेश सरकारला द्यावा, अशी मागणीही ओएनजीसीने याचिकेत केली आहे.
