पीटीआय नवी दिल्ली : बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टिसेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन (बिमस्टेक) गटाच्या पाचव्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या गटाचे आर्थिक सामथ्र्य वाढवण्यासाठी एक दशलक्ष डॉलर देण्याचा संकल्प जाहीर केला. या गटातील देशांनी मुक्त व्यापार करार करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. भारतासह बांगलादेश, भूतान, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका आणि थायलंड या गटाचे सदस्य देश आहेत. युरोपमधील सध्याच्या घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय स्थैर्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे सांगून मोदी म्हणाले, की ‘बिमस्टेक’ गटाच्या देशांनी या पार्श्वभूमीवर अधिक सहकार्य केले पाहिजे. बंगालचा उपसागर हा सुरक्षा, समृद्धी आणि संपर्काचा सेतू झाला पाहिजे. या परिषदेच्या फलिताची इतिहासात सुवर्णाक्षरांत नोंद झाली पाहिजे. ही परिषद दूरदृश्य प्रणालीद्वारे श्रीलंकेने आयोजित केली आहे. श्रीलंका सध्या या ग्रुपचे अध्यक्षपद भूषवत आहे. मोदींनी सांगितले, भारत या गटाला एक दशलक्ष डॉलर मदत म्हणून देईल. जेणेकरून या गटाची आर्थिक ताकद वाढण्यास मदत होईल. प्रादेशिक सुरक्षेस आता सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. ‘बिमस्टेक’ गटाच्या देशांत परस्पर व्यापारवृद्धी करावी लागेल. मुक्त व्यापाराच्या दिशेने पावले टाकणे गरजेचे आहे. आपल्या प्रदेशात आरोग्य आणि आर्थिक सुरक्षेचे प्रश्न आहेत. त्यांना समर्थपणे तोंड देण्यासाठी आपल्या गटातील देशांत एकता आणि सहकार्य नितांत गरजेचे आहे. या परिषदेत मुत्सद्दी अधिकारी, मंत्रिस्तरावरील बैठका होतील. या परिषदेची सांगता या गटाचे अध्यक्षपद थायलंडकडे देऊन होईल. ‘बिमस्टेक सनद’ जाहीर करणार या परिषदेत ‘बिमस्टेक सनद’ जाहीर करणार असून, ती सर्व सदस्य देशांकडून स्वीकारण्यात येईल. यामुळे या गटाला आंतरराष्ट्रीय ओळख प्राप्त होईल. तसेच त्याद्वारे या गटाची उद्दिष्टे व तत्त्वे जगाला समजतील. या सनदेमुळे गटाला संस्थात्मक आकार येण्यास मदत होईल, असे संबंधित मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ‘बिमस्टेक’बद्दल.. या गटातील देशांची एकूण लोकसंख्या जगाच्या २१.७ टक्के असून, सर्व देशांचे मिळून सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) ३.८ ट्रिलियन डॉलर आहे. त्यामुळे ‘बिमस्टेक’ हा आर्थिक प्रगती करणारा प्रभावी गट म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. ‘बिमस्टेक - संवेदनशीलतेसह समृद्ध अर्थव्यवस्था आणि निरोगी नागरिकत्व’ हे यंदाच्या कोलंबो परिषदेचे सूत्र आहे. ऑगस्ट २०१८ रोजी काठमांडूला (नेपाळ) झालेल्या परिषदेचे सूत्र होते- ‘शांततापूर्ण, स्थिर समृद्धीकडे बंगाल.
