|| शुभजित रॉय/ एक्सप्रेस वृत्तसेवा, ओसाका
भारत सरकारसाठी प्राधान्याचा विषय म्हणून प्रचार करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा भाग असलेल्या आर्थिक गुन्हेगारीविरोधातील उपाययोजनांवर ओसाका घोषणापत्रात भर देण्यात आला आहे. जी-२० देशांमध्ये शनिवारी पहाटे ५ वाजेपर्यंत चाललेल्या वाटाघाटींनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात दहशतवादाला अतिशय कमी प्राधान्य देण्यात आले, तर आर्थिक कृती कामगिरी दलाला (फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स- एफएटीएफ) योग्य महत्त्व मिळाले.
याबाबत जपानच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वाटाघाटींनंतर ४३ परिच्छेदांचे संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले. जी-२० देशांच्या या निवेदनात आपली भूमिका योग्यरित्या प्रतिबिंबित करण्यात अमेरिकेला प्रथमच यश आले आहे. अमेरिकेने पॅरिस येथील हवामानविषयक करारातून माघार घेतली होती. त्यानंतर गेल्या दोन परिषदांमध्ये वातावरणात बदलाच्या मुद्दय़ावर अमेरिका एकाकी पडला होता.
‘डेटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट’ या आपल्या संकल्पनेला जपानने पुरेसे महत्त्व दिले असतानाच, एकीकडे भारत व चीन आणि दुसरीकडे अमेरिका व इतर विकसित देश या दोन्ही बाजूंना मान्य असलेले तडजोडीचे सूत्र मान्य करण्यात आले. यात आंतरराष्ट्रीय कायद्यांसोबत देशांतर्गत कायद्यांचाही आदर करण्यात येणार आहे. त्याचवेळी ‘क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या मुद्दय़ावर ‘पर्यावरणीय आणि सामाजिक’ मुद्दे विचारात घेऊन ‘सार्वजनिक निधीचे सातत्य’ याला घोषणापत्रात महत्त्व देण्यात आले. या सर्वाचा रोख चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ या उपक्रमाकडे होता.
दहशतवाद्याच्या मुद्दय़ावर, ओसाका घोषणापत्रात एफएटीएफला प्राधान्य देण्यात आले. ‘आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवादाला निधीपुरवठा यांना आळा घालण्यासाठी जागतिक मानके निश्चित करण्यात एफएटीएफची भूमिका आवश्यक असल्यावर भर देणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाचे आम्ही स्वागत करतो, असे यात नमूद केले आहे.
आर्थिक गुन्हेगारांवर कारवाईची भारताची मागणी
- ओसाका : भारतात आर्थिक गुन्हे करून परदेशांत आश्रय घेणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, यासाठी भारताने सर्वच जागतिक व्यासपीठांवर ठाम भूमिका घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रश्न सगळीकडेच प्रभावीपणे मांडला आहे, असे जी-२० परिषदेतील भारताचे प्रतिनिधी सुरेश प्रभू यांनी सांगितले.
- करचुकवेगिरी, भ्रष्टाचार, आर्थिक गुन्हे आणि परदेशात पलायन केलेले गुन्हेगार यांच्यावर कारवाई करण्याची भारताची ठाम भूमिका आहे. देशाबाहेर पळ काढलेल्या आर्थिक गुन्हेगारांवर कारवाईचा मुद्दा आम्ही जोरकसपणे मांडला आहे, असे प्रभू यांनी बैठकीची माहिती देताना सांगितले. या प्रश्नावर जागतिक समुदायाने एकत्रित काम करावे, असे भारताला वाटते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
- डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या ओसाका घोषणापत्रावर भारताने स्वाक्षरी का केली नाही, या प्रश्नावर प्रभू म्हणाले की, याचे कारण आम्ही जपानचे पंतप्रधान शिन्जो आबे यांना कळविले आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर भारताचा ठाम विश्वास आहे. त्यासाठी भारताने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
इंटरनेटचा गैरवापर रोखण्याचा निर्धार
दहशतवादाला खतपाणी घालण्यासाठी आणि आर्थिक मदत करण्यासाठी इंटरनेटचा वापर होऊ न देण्याचा निर्धार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अन्य देशांच्या नेत्यांनी शनिवारी जी २० परिषदेत व्यक्त केला. इंटरनेट खुले, मुक्त आणि सुरक्षित असले पाहिजे या बाबत दुमत नाही, मात्र दहशतवाद्यांना त्याचा गैरवापर करू देता येऊ शकत नाही, असेही या वेळी नेत्यांनी स्पष्ट केले. दहशतवाद्यांना इंटरनेटचा वापर करता येऊ नये, त्यांच्यापासून लोकांचे रक्षण व्हावे यासाठी कृती करण्यास कटिबद्ध असल्याचे जी २० परिषदेतील नेत्यांनी एका निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
