जम्मू काश्मीरातील पहाडी समाज, गुज्जर आणि बकरवाल समाजाला अनुसूचित जमातीमधून (एसटी) शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली आहे. पहाडी समाजाला अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळाल्यास एका भाषिक गटाला आरक्षण देण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारला संसदेत आरक्षण कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. दरम्यान, आरक्षणाचा वापर करून भाजपाकडून समाजांमध्ये फूट पाडण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी केला आहे.
अमित शाहांच्या दौऱ्यापूर्वी जम्मूत इंटरनेट सेवा स्थगित, बड्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या हत्येनंतर निर्णय
“गुज्जर, बकरवाल आणि पहाडी समाजाच्या आरक्षणासाठी आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. हे आरक्षण या समाजांना लवकरच देण्यात येईल”, असे आश्वासन जम्मू काश्मीरातील राजौरीमधील सभेत बोलताना शाह यांनी दिले आहे. जम्मू काश्मीरातून कलम ३७० हटवल्यानंतरच हे आरक्षण देणे शक्य होत आहे. यामुळे अल्पसंख्याक, दलित, आदिवासी आणि पहाडी समाजाला त्यांचे हक्क मिळणार आहेत, असे शाह यांनी म्हटले आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३५ (अ) आणि ३७० हटवल्यानंतर काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्यात आला आहे. यामुळे जम्मू काश्मीरला स्वायत्तता मिळाली असून त्याबाबत येथील जनतेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानायला हवेत, असे गृहमंत्री या सभेत म्हणाले आहेत.
जम्मू काश्मीरवर अधिकार गाजवणाऱ्या तीन कुटुंबियांच्या तावडीतून या राज्याची सुटका करा, असे आवाहन शाह यांनी काश्मीरी जनतेला केले आहे. शाह यांनी या सभेत अप्रत्यक्षपणे मेहबुबा मुफ्ती आणि फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकारकडून पाठवण्यात येणारा पैसा पूर्वी काही जणांकडून हडपला जायचा, असा आरोप शाह यांनी केला आहे. आता हा पैसा लोक कल्याणासाठी खर्च होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मोदी सरकारने दहशतवाद्यांविरोधात केलेल्या कारवाईनंतर जम्मू काश्मीरातील परिस्थिती सुधारली असल्याचा दावा गृहमंत्र्यांनी केला आहे.
