पाकिस्तानातील सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशानं पत्नीसह १० न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे मांडली बाजू; आणि जिंकला खटला

नेमकं प्रकरण काय?

पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सल्ल्यानुसार पाकिस्तानच्या संविधानाच्या कलम २०९ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश काझी फैज इसा यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. काझी यांनी आयकर कायद्यानुसार आपली संपत्ती जाहीर करताना पत्नी आणि मुलांच्या नावावरील परदेशातील संपत्तीची माहिती लपवली असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. याबाबत सरकारने थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालयीन परिषदेकडे तक्रार केली. तसेच न्यायाधीश इसा यांच्या चौकशीची मागणी केली.

न्यायाधीश इसांच्या कुटुंबियांच्या चौकशीचे निर्देश

पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतची तक्रार स्विकारली. तसेच न्यायाधीश इशा यांच्याविरोधात चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. न्यायालयाने इस्लामाबादच्या कर आयुक्तांना न्यायाधीश इसा यांना सोडून त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात चौकशीचे निर्देश दिले. तसेच पाकिस्तानच्या फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हिन्यूच्या (Federal Board of Revenue – FBR) च्या प्रमुखांना न्यायाधीश इसा यांच्याविरोधातील अहवाल सर्वोच्च न्यायालय परिषदेच्या सचिवांकडे सादर करण्यास सांगितले. परिषदेच्या सचिवांना हा अहवाल परिषदेच्या अध्यक्षांसमोर ठेवण्यास सांगण्यात आलं. तसेच परिषदेला न्यायाधीश इसा यांच्या प्रकरणात या अहवालाचा विचार करण्याबाबत सांगण्यात आलं.

“न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण असल्याचा युक्तिवाद”

न्यायाधीश इसा आणि त्यांची पत्नी सरीना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच निकालाला आव्हान देत पुनर्विचार याचिका दाखल केली. तसेच हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालयीन परिषदेच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण असल्याचा युक्तिवाद केला. परिषदेने देखील एफबीआरला दिलेले अहवाल सादरीकरणाचे आदेश म्हणजे न्यायाधीश इसा यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं. तसेच सरकारचा कोणताही कनिष्ठ अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात तक्रार करू शकत नाही. तो अधिकार केवळ केंद्र सरकारला असल्याचं परिषदेने नोंदवलं.

“न्यायाधीशांविरोधात केवळ केंद्र सरकार तक्रार करू शकतं”

न्यायालयीन परिषदेने इसा यांचा युक्तिवाद मान्य करताना हेही नमूद केलं, की सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या संवैधानिक जबाबदाऱ्या पार पाडताना अनेक हितसंबंधांचा संघर्ष होऊन न्यायाधीशांना बदनाम करण्यासाठी तक्रारी होण्याचा धोका असल्याचं नमूद केलं. तसेच असा कोणताही दबाव न्यायालयांच्या स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचं सांगितलं. न्यायाधीश देखील कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत, मात्र त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची एक संवैधानिक प्रक्रिया आहे त्याचं पालन व्हायला हवं. त्यानुसार केवळ केंद्रीय सरकार संवैधानिक प्रक्रियांचं पालन करून राष्ट्रपतींच्या हस्ते तक्रार करू शकतात, असंही न्यायालयाने नमूद कंल.

हेही वाचा : पाकिस्तान: लाहौरच्या अनारकली बाजारात भीषण स्फोट; तिघांचा मृत्यू २० जखमी

पाकिस्तानच्या न्यायालयीन परिषदेने यावेळी हेही स्पष्ट केलं की, न्यायाधीशांची पत्नी किंवा मुलं यांच्या चुकांसाठी न्यायाधीशांना जबाबदार धरता येणार नाही. कायद्यानुसार प्रत्येक व्यक्ती स्वतंत्र आहे आणि त्याच्या चांगल्या वाईट कामांची जबाबदारी त्या एकट्या व्यक्तीचीच असेल.