चिपळूणच्या कागदनिर्मिती प्रकल्पावर मोदींची फुली

काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचा मतदारसंघ असलेल्या अमेठीतील सुमारे चार हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा कागदनिर्मितीचा प्रस्तावित प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील चिपळूणमध्ये नेण्याचा केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांच्या प्रयत्नांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फुली मारली आहे. ‘कागदनिर्मिती हे काही केंद्र सरकारचे काम नाही,’ इतकी स्पष्ट भूमिका मोदी यांनी घेतल्याने हा प्रकल्प पूर्णाशाने गुंडाळला आहे.

‘सर्व सोपस्कार पूर्ण करून आम्ही केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवणार होतो. मात्र, मोदींचा मूळ प्रकल्पालाच आक्षेप होता. कागदनिर्मिती हे काय कोणत्याही सरकारचे काम असू शकते का? आपण त्यासाठी काही हजारो कोटींची गुंतवणूक का करायची? कागदनिर्मिती क्षेत्रात खासगी उद्योग नसल्यास सरकारचा पुढाकार योग्य आहे. परंतु खासगी उद्योग कागदनिर्मिती क्षेत्रात आहेत. एकीकडे आजारी उद्योग बंद करण्याची वेळ आली असताना नव्या उद्योगांत गुंतवणूक करणे योग्य होणार नसल्याची भूमिका मोदींनी घेतल्यानंतर प्रकल्पाचा विषय कायमचा संपला,’ असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. मात्र, चिपळूण हे अतिशय अनुकूल ठिकाण असल्याने खासगी उद्योगांमार्फत कागदनिर्मिती प्रकल्प राबविण्याची चाचपणी चालली असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. आठ-नऊ वर्षांनंतरही अमेठीत मुहूर्त मिळत नसल्याने चिपळूणमधील लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत हा प्रकल्प हलविण्याचा गीतेंचा विचार होता. तिथे जमीन उपलब्ध आहे, कागदासाठी लागणाऱ्या बाबूंचे मोठे उत्पादन कोकणात घेता येणे शक्य आहे, मुंबई, पुण्यासारखी बाजारपेठ उपलब्ध आहे आणि निर्यातीसाठी बंदरेही जवळच आहेत. असे सगळे घटक अनुकूल असल्याने गीतेंची धडपड चालू होती. या प्रकल्पातून थेट एक हजार रोजगार आणि दहा हजार अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती झाली असती. त्याचबरोबर बांबूच्या रूपाने कोकणातील शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा नवा पर्याय निर्माण होऊ  शकला असता. पण मोदींनी ‘आर्थिक सुधारणावादी’ भूमिका घेतल्याने सरकारी प्रकल्पाचे गाठोडे कायमचे बांधले गेले आहे.

गीते यांच्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ‘हिंदुस्थान पेपर कॉर्पोरेशन’ या महामंडळामार्फत ‘जगदीशपूर पेपर मिल्स लिमिटेड’ हा प्रकल्प उभा करण्याचे प्रयत्न २००८पासून चालू होते. पण राहुल गांधींच्या अमेठीमधील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा प्रश्न तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला काही केल्या सोडविता आला नाही. अजूनही भूसंपादनाची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तरीही जाता जाता मनमोहन सिंग सरकारने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये प्रकल्पाला सुधारित मंजुरी दिली होती.

आजारी अवजड उद्योग लवकरच ‘हलके’ होणार! 

अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत तीसहून अधिक सरकारी कंपन्या (पीएसयू) येतात. पण त्यातील बहुतांश कंपन्या अनेक वर्षांपूर्वीच आर्थिकदृष्टय़ा आजारी पडल्या आहेत. त्यामुळे एखादा-दुसरा अपवाद वगळता जवळपास सर्वच कंपन्या बंद करण्याच्या किंवा त्यांच्या विक्रीची शिफारस निती आयोगाने केली आहे. त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब नजीकच्या काळात अपेक्षित आहे. या पाश्र्वभूमीवर जगदीशपूर पेपर मिल्सला मोदींनी दिलेल्या ठाम नकाराकडे पाहावे लागेल.