पंतप्रधानांनी निवेदन करावे, ‘इंडिया’तील पक्षांची अपेक्षा
नवी दिल्ली : पहलगाम हल्ल्यानंतर संसदेचे पहिलेच अधिवेशन आज, सोमवारपासून सुरू होत आहे. महिनाभर चालवणाऱ्या या पावसाळी अधिवेशनात ‘ऑपरेशन सिंदूर’सह अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मध्यस्थीचे दावे, बिहारमधील मतदार फेरपडताळणी आदी विषयांवर वादळी चर्चेची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यावर नियमानुसार चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचे संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले. तर महत्त्वाच्या विषयांवर पंतप्रधानांनी संसदेत निवेदन करावे, अशी अपेक्षा ‘इंडिया’ आघाडीतील नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला संसद भवन परिसरात रविवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. यावेळी विरोधकांनी ऑपरेशन सिंदूरसंदर्भातील मुद्द्यांवर चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी केली. दोन्ही सभागृहांमध्ये किमान दोन दिवस या चर्चेसाठी राखून ठेवले जावेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहांत चर्चेला उत्तर दिले पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसने लावून धरली.
चर्चेची मागणी केंद्राने मान्य केल्याचे रिजिजू यांनी बैठकीनंतर सांगितले. मात्र, चर्चेचा कालवधी, नियम आदी मुद्द्यांवर कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पहलगाममधील हल्ला व ऑपरेशन सिंदूर या दोन्ही घडामोडी देशाच्या सुरक्षेशी निगडित व गंभीर असल्याने केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन घ्यावे, ही मागणी केंद्राने फेटाळल्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला घेरण्याची रणनीती ‘इंडिया’च्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळे अधिवेशनाचा पहिला आठवडा वादळी ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये ५१ राजकीय पक्षाचे ५४ सदस्य उपस्थित होते. विरोधकांच्या सर्व मुद्द्यांवर केंद्र सरकार चर्चा करण्यास तयार असून विरोधकांनी अधिवेशन सुरळीत चालवण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन रिजिजू यांनी केले.
निवडणूक आयोगावर चर्चा?
या बैठकीत विरोधकांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये सुरू केलेल्या मतदारांच्या विशेष फेरआढावाच्या मोहिमेला तीव्र विरोध केला. बिहारनंतर देशभर ही मोहीम राबवली जाणार असून त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता असल्यामुळे संसदेमध्ये या मुद्द्यावरही चर्चेची मागणी काँग्रेससह इतर विरोधकांनी केली. मात्र, केंद्र सरकारने या मुद्द्यावरील चर्चेसंदर्भात कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे समजते.
न्या. वर्मांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव
लाचखोरी प्रकरणात अडकलेले दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधातील महाभियोग याच अधिवेशनात चालवला जाण्याची शक्यता आहे. न्या. वर्मा यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्तावावर १००हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या असल्याचे किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले. मात्र हा प्रस्ताव अधिवेशनात आणण्याबाबतचा निर्णय कामकाज सल्लागार समिती घेईल, असेही ते म्हणाले. महाभियोग प्रस्ताव लोकसभेत मांडण्यासाठी १०० तर राज्यसभेत मांडण्यासाठी किमान ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असणे बंधनकारक आहे.
विरोधकांकडील ‘आयुधे’
– पहलगाम हल्ला व ‘ऑपरेशन सिंदूर’
– ट्रम्प यांनी केलेला मध्यस्थीचा दावा
– कथितरीत्या भारतीय लष्कराचे झालेले नुकसान
– मतदार यादी फेरपडताळणी मोहीम
– परराष्ट्र धोरण आणि चीनचे आव्हान
– शेजारी राष्ट्रांशी बिघडलेले संबंध
– पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर घेतलेली बोटचेपी भूमिका
– जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्यांचा दर्जा
– मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचार
