केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-२०२३) व भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-२०२३) अशी तीन विधेयके सादर केली. या तीनही विधेयकांना यापूर्वीही सादर केले गेले होते, मात्र खासदारांनी त्यात अनेक बदल सुचविल्यामुळे या कायद्यांना संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा लोकसभेत हे कायदे सादर करून त्यावर सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तीनही विधेयक मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. ही तीन विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत. अमित शाह यांनी ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी पहिल्यांदा हे तीन विधेयक मांडले होते. आज पुन्हा सुधारित विधेयक सादर करत असताना अमित शाह म्हणाले की, नवे फौजदारी कायदे देशातील जनतेला ब्रिटिशकालीन वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर काढणार आहेत. आधीचे तीनही फौजदारी कायदे ब्रिटिशांनी तयार केले होते. तेव्हापासून हे कायदे बदलण्यात आले नव्हते. भारत स्वतंत्र होऊनही आजवर आपण इंग्लंडच्या कायद्यानुसार काम करत होतो. हर मॅजेस्टी, लंडन गॅझेट, ब्रिटिश क्राऊन आणि बॅरिस्टर सारख्या संज्ञा या कायद्यामुळे आजही आपण वापरत होतो. हे वाचा >> भारतीय दंड संहिता (IPC) कायदा कधी आणि कसा अस्तित्वात आला? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयक सादर करताना सांगितलं की, यापुढे राजद्रोह कलमाची जागा आता देशद्रोह कलम घेणार आहे. भादंविमध्ये राजद्रोहाला सरकारविरोधातील कार्य म्हणून सांगितले गेले होते. मात्र बीएनएसमध्ये त्याला बदलून देशद्रोह असे बदलण्यात आले आहेत. सरकारवर कुणी टीका करतो शकतो, मात्र जो देशाच्या सुरक्षेला-अखंडतेला बाधा पोहोचवणारे कृत्य किंवा भाष्य करेल, तो या कलमान्वये गुन्हेगार असेल. आणखी वाचा >> तीन फौजदारी विधयके मागे घेणार; व्याभिचार, अनैसर्गिक लैंगिक वर्तनाचे कलम पुन्हा आणण्यास सरकारचा विरोध तसेच मॉब लिंचिंग प्रकाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद आणताना अमित शाह यांनी सांगितले की, याआधी मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्याला विशिष्ट शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. काँग्रेसने मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणावरू केवळ आमच्यावर टीका केली. पण त्यावर कधीही कायदा तयार केला नाही.
