मुंबई : पालक आणि मुलांमधील मालमत्तेच्या वादात विशेषत: पालकांच्या स्थावर मालमत्तेमध्ये वाटा नाकारलेल्या मुलांकडून पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच, अशा प्रकरणांत या कायद्याचा साधन म्हणून गैरवापर केला जाणार नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या न्यायाधिकरणाची आहे, असे स्पष्ट केले आहे.

लोकसभा निवडणूक २०१९ निकाल

ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण कायद्यातील काही तरतुदीचा वापर ज्येष्ठ नागरिकांच्या कायदेशीर वारसांमधील मालमत्तेचे वाद निकाली काढण्यासाठी साधन म्हणून केला जाऊ शकत नाही. परंतु, दुर्दैवाने अनेक प्रकरणांमध्ये पक्षकारांकडून या कायद्याचा साधन म्हणून वापर केला जात असल्याची खंत न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने व्यक्त केली.

Hindu marriage- legal rights
विवाह अवैध ठरला तर पोटगीसारखे कायदेशीर हक्क गमवावे लागणार का?
Mamata Banerjee
“उच्च न्यायालयाचा निर्णय अमान्य”, मुस्लिमांचा ओबीसी दर्जा रद्द झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी आक्रमक
Suspension, anti-national stance,
देशविरोधी भूमिका घेतल्याप्रकरणी निलंबन प्रकरण : विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
medical professionals consumer court
वकिलांप्रमाणे आता डॉक्टरांनाही ग्राहक संरक्षण कायद्यातून मिळणार सूट? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणतं?
Nagpur rape, rape mentally challenged marathi news
नियतीचा न्याय! ‘त्या’ बलात्काऱ्याला न्यायालयातून शिक्षा मिळण्यापूर्वीच…
High Court, girl,
बारा वर्षांच्या पीडितेला गर्भपात करू देण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी
maternity leave, female employee,
दोन मुले असल्याच्या कारणावरून महिला कर्मचाऱ्याला प्रसूती रजा नाकारणे अनुचित – उच्च न्यायालय
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्यावर बोट

हेही वाचा…अतिवेगवान प्रवासासाठी जुलैपर्यंत प्रतीक्षा, सांताक्रूझ चेंबूर जोडरस्ता विस्तारीकरण प्रकल्प लांबणीवर

तसेच, न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिकाकर्त्याची याचिका योग्य ठरवली. त्याला भेट म्हणून दिलेल्या मालमत्तेचा करार वडिलांनी आपल्या भावाच्या सांगण्यानुसार रद्द केला, असा याचिकाकर्त्याचा आरोप होता. वडील सध्या भावासोबत राहतात व भावाला आपल्याला दिलेल्या मालमत्तेत रस आहे. त्यामुळे, त्याच्या सांगण्यावरून वडिलांनी न्यायाधिकरणाकडे तक्रार केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला होता.

याचिकाकर्त्याच्या वडिलांनी त्याला कांदिवलीतील दोन आणि अंधेरीतील एक घर भेट म्हणून दिले होते. परंतु, त्याबाबत झालेला करार रद्द करण्यास न्यायाधिकरणाने याचिकाकर्त्यांच्या वडिलांना परवानगी दिली. तसेच, घराचा ताबा पुन्हा वडिलांकडे सोपवण्याचे आदेश याचिकाकर्त्याला दिले होते. याचिकाकर्त्याने दरमहा ५० हजार रुपये भरपाई द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वडिलांनी न्यायाधिकरणाकडे केली होती.

हेही वाचा…हाफकिनकडून आणखी १६ औषधांचे उत्पादन!

न्यायाधिकरणाकडे वडिलांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, पत्नीच्या निधनानंतर याचिकाकर्त्याने त्यांच्याकडून घरांचा ताबा मिळवण्यासंदर्भात करार केला. मात्र, घराचा ताबा मिळाल्यावर याचिकाकर्त्याने नोकरांना काढून टाकले व आपल्याला एका खोलीत बंदिस्त केले. त्याने आपल्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोपही वडिलांनी तक्रारीत केला होता.

याचिकाकर्त्याच्या या वर्तणुकीला कंटाळून वडिलांनी मुंबई सोडली आणि सूरत येथे दुसऱ्या मुलाकडे निघून गेले. उत्पन्नाचा कोणताही स्त्रोत नाही आणि कोणतीही स्थावर मालमत्ता नसल्याचे वडिलांनी सांगितले. तसेच, याचिकाकर्त्याला दिलेली मालमत्ता परत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. ती न्यायाधिकरणाने मान्य केली.

हेही वाचा…प्रकल्प खर्च वसुलीसाठी गृहबांधणीऐवजी भूखंडविक्री, वर्तकनगर पोलीस वसाहत पुनर्विकास; ४०० कोटी अपेक्षित

न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायालयानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. तसेच, संपतीच्या वादात ज्येष्ठ कायद्याचा साधन म्हणून वापर केला जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच, याचिकाकर्त्याला दिलासा देताना अंधेरी येथील घराता ताबा वडिलांकडे सोपवण्याचा व त्यांना महिला २५ हजार रुपये देखभाल खर्च म्हणून देण्याचे आदेश दिले.